भीड़ बढ़ती देख प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला और किसानों को नियंत्रित करने के लिए टोकन व्यवस्था लागू की।

प्रशासन ने की टोकन प्रणाली लागू

प्रशासन के अनुसार, किसानों को तहसील कार्यालय परिसर में टोकन जारी किए जा रहे हैं। इन टोकनों के आधार पर किसानों को मंडी परिसर में खाद का वितरण किया जाएगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि किसी तरह की अफरा-तफरी, धक्का-मुक्की या विवाद की स्थिति न बने।

मौके पर तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी और सागर नाका चौकी प्रभारी रोहित द्विवेदी सहित पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारी लगातार भीड़ पर नजर रखे हुए हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि खाद वितरण की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो।

भीड़ को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती

प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया है। पुलिस कर्मियों को किसानों को कतारों में खड़ा करने और लाइन में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल खाद की कोई कमी नहीं है और हर किसान को निर्धारित मात्रा में खाद मिलेगी।

मक्का की खेती बढ़ने से बढ़ी मांग

दमोह में इस साल मक्का की खेती में भारी इजाफा हुआ है। पिछले वर्ष जहां लगभग 17,000 हेक्टेयर में हाइब्रिड मक्का बोई गई थी, वहीं इस वर्ष यह क्षेत्र बढ़कर 35,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। यही कारण है कि जिले में यूरिया और डीएपी जैसी खाद की मांग में अचानक वृद्धि हुई है।

इसके अलावा, किसान अब गेहूं, चना और मसूर की बुवाई की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए अतिरिक्त खाद की आवश्यकता होगी। कृषि विभाग के अनुसार, समय पर वितरण न होने से उत्पादन प्रभावित हो सकता है, इसलिए प्रशासन ने सक्रिय भूमिका निभाई है।

किसानों की मांग: वितरण प्रक्रिया को और तेज किया जाए

कई किसानों ने शिकायत की कि लंबी कतारों और धीमी टोकन प्रक्रिया के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि अगर एक ही केंद्र पर वितरण जारी रहा, तो आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ सकती है। उन्होंने मांग की है कि गांव स्तर पर भी वितरण केंद्र खोले जाएं।

अधिकारियों का दावा – खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध

तहसीलदार रघुनंदन चतुर्वेदी ने बताया कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। वितरण प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है ताकि हर किसान तक खाद समय पर पहुंच सके।

दमोह में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त निगरानी में यह व्यवस्था इस बात का संकेत है कि सरकार अब कृषि संसाधनों की आपूर्ति में पारदर्शिता और नियंत्रण पर फोकस कर रही है।

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