साल 2023 के विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए गेम-चेंजर बनी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. इसकी राशि बढ़ाकर 3000 रुपये करने के मामले में मोहन सरकार ने जवाब दिया है. मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस के विधायकों ने जब इस बारे में पूछा तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान ₹1250 की मासिक राशि को ₹3000 तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव अनुपूरक बजट में सरकार के विचाराधीन नहीं है. 

16 महीने से पंजीयन नहीं 

दरअसल इस योजना के लिए 20 अगस्त 2023 के बाद से नए लाभार्थियों का पंजीकरण नहीं हुआ है. 16 महीने में इस योजना से नई लाडली बहन नहीं जुड़ी हैं. मंगलवार को विधानसभा में कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया. सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल और महेश परमार ने सवाल पूछा.

महेश परमार के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि वर्तमान ₹1250 की मासिक राशि को ₹3000 तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव अनुपूरक बजट में सरकार के विचाराधीन नहीं है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि योजना में नई पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के पास नहीं है.  

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता देने के मकसद से शुरू की गई थी. जिसका ऐलान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च 2023 में किया था. इसे आधिकारिक रूप से जून 2023 में जबलपुर से लॉन्च किया गया था. शुरुआत में ₹1000 की राशि दी गई थी. जिसे तीन महीने के बाद बढ़ाकर ₹1250 किया गया. शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि योजना की राशि में धीरे-धीरे ₹250 प्रति माह की वृद्धि की जाएगी. ताकि यह ₹3000 प्रति माह तक पहुंच सके. बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र में भी इस वादे को दोहराया था.  

सीएम ने कही ये बात 

विपक्षी कांग्रेस लगातार राज्य सरकार को घेरते हुए यह सवाल उठा रही है कि योजना की राशि ₹1250 से अगली स्तर ₹1500 तक कब बढ़ाई जाएगी?  हालांकि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा है कि सरकार अगले चार सालों में ₹3000 की राशि तक पहुंचाने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ने न सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनावी किस्मत को नया जीवन दिया, बल्कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार की 'माझी लाडकी बहिण योजना' भी विधानसभा चुनावों में गेम-चेंजर साबित हुई. झारखंड में हेमंत सोरेन ने मंईया सम्मान योजना शुरू की.