संघ के प्रतिनिधि अमोल पाटीदार ने बताया कि 2024 में सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन कई किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। कुछ किसानों को तो उनके जमा किए प्रीमियम से भी कम बीमा क्लेम मिला है।

सैटेलाइट सर्वे बंद करने की मांग

किसान संघ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किए जा रहे सैटेलाइट सर्वे पर आपत्ति जताई और इसे तुरंत बंद करने की मांग की। संघ का कहना है कि सर्वे की रिपोर्ट जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती, जिससे किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल पाता।

खाद और मुआवजे का मुद्दा

किसानों ने सोसाइटियों में उनकी आवश्यकता के अनुसार ही खाद उपलब्ध कराने की मांग रखी। साथ ही जबरन खाद वितरण पर रोक लगाने को कहा। इसके अलावा सोयाबीन में फैले घोड़ा रोग से हुए नुकसान का सर्वे कर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की भी मांग की गई।

कर्ज और ब्याज माफी

किसान संघ ने बकाया ब्याज माफ करने और किसानों के कर्ज को आसान शर्तों पर निपटाने की मांग उठाई। 2025 में सोसाइटियों में अप्रैल माह में जमा राशि पर लगाए गए ब्याज को वापस करने की भी अपील की गई।

सिंचाई और बिजली व्यवस्था

ज्ञापन में नर्मदा का पानी सभी गांवों में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराने और जिले की नदियों में नर्मदा जल छोड़े जाने की मांग की गई। साथ ही रबी सीजन से पहले विद्युत मंडल से ट्रांसफॉर्मर, पोल-तार और अन्य सामग्री की जांच कराने तथा ओवरलोड ट्रांसफॉर्मरों पर अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगाने की मांग रखी गई।

आंदोलन की चेतावनी

भारतीय किसान संघ ने साफ कहा है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 15 सितंबर 2025 को जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।