मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग में बड़ा गबन उजागर होने के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने 5 अधिकारियों और 5 निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि अधिकारियों ने प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ मिलकर कमजोर वर्ग के बच्चों की शिक्षा राशि में हेरफेर किया और कुल ₹26.50 लाख की धोखाधड़ी की।

ईओडब्ल्यू के अनुसार, शिकायतकर्ता विजयकांति पटेल ने बताया कि जिला शिक्षा केंद्र, जबलपुर के तत्कालीन नोडल अधिकारियों ने स्कूल संचालकों के साथ मिलकर 628 छात्रों के फर्जी एडमिशन दिखाकर सरकारी भुगतान हड़प लिया। इसके तहत सरकारी स्कीम के तहत निशुल्क प्रवेश पाने वाले छात्रों की फीस का गबन किया गया।

घोटाला सन 2011 से 2016 के बीच हुआ। स्कूल संचालक स्मिता चिल्ड्रन एकेडमी, आदर्श ज्ञान सागर, गुरु पब्लिक स्कूल, उस्मानिया मिडिल स्कूल और सेंट अब्राहम स्कूल शामिल हैं।

एफआईआर में जिला शिक्षा केंद्र के नोडल अधिकारी चंदा कोष्ठा, गुलनिगार खानम, अख्तर बेगम अंसारी, राजेंद्र बुधेलिया, डीके मेहरा और स्कूल संचालक मनीष असाटी, नसरीन बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद शमीम और मोहम्मद शफीक नामजद हैं।

कैसे हुआ घोटाला
जांच में पता चला कि अधिकारियों और संचालकों ने एक ही छात्र का एडमिशन दो से तीन बार दिखाकर सरकारी भुगतान करवा लिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 25% कमजोर वर्ग के बच्चों को स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाता है और उनकी फीस सरकार द्वारा भरी जाती है।

ईओडब्ल्यू अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई बड़े घोटाले की शुरुआत है और जांच अभी जारी है। विभाग के अन्य कर्मचारियों और संबंधित स्कूलों की अतिरिक्त संपत्तियों की भी पड़ताल की जा सकती है।

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