एक माह पहले आयोग ने सभी संबंधित दलों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब संतोषजनक न मिलने पर उनकी मान्यता रद्द कर दी गई। इससे पहले 15 दलों को डी-लिस्ट किया जा चुका है।

तीसरे चरण में 6 दलों पर कार्रवाई

चुनाव आयोग ने तीसरे फेज में 6 अन्य दलों को डी-लिस्ट करने के नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 29(ए) के तहत दिए गए। संबंधित दलों को जवाब देने का अवसर दिया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

मध्यप्रदेश की वे पार्टियां, जिनकी मान्यता खत्म हुई

• आदिजन मुक्ति सेना (भोपाल)

• अद्वैत इशावश्यम कांग्रेस (मैहर)

• अखिल भारतीय जन मोर्चा (भोपाल)

• आल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी (भोपाल)

• बहुजन संघर्ष दल (ग्वालियर)

• भारतीय नवयुवक पार्टी (ग्वालियर)

• भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल (ग्वालियर)

• भारतीय अपना अधिकार पार्टी (ग्वालियर)

• भारतीय जनयुग पार्टी (ग्वालियर)

• भारतीय सामाजिक एकता पार्टी (रायसेन)

• भारतीय श्रमिक दल सोशलिस्ट (सतना)

• बृहत्तर भारत प्रजातंत्र सेवा पार्टी (पन्ना)

• इंकलाब पार्टी (भिंड)

• मध्यप्रदेश नव निर्माण सेना (जबलपुर)

• नेशनल वर्ल्ड लाइफ पंचतत्व पार्टी (शाजापुर)

• रहबर पार्टी (रायसेन)

• प्रजातांत्रिक लोकराज्य पार्टी (रीवा)

• राष्ट्रीय धर्म निरपेक्ष नव भारत पार्टी (जबलपुर)

• राष्ट्रीय गरिमा पार्टी (भोपाल)

• राष्ट्रीय महा जनशक्ति पार्टी (भिंड)

• सर्वे भवन्तु सुखिनः पार्टी (सीधी)

• द इंपीरियल पार्टी ऑफ इंडिया (इंदौर)

• विश्व आदर्श भारत पार्टी (बड़वानी)

पहले चरण में खत्म हुई थीं 15 पार्टियों की मान्यता

पहले फेज में अंजुमन पार्टी (उज्जैन), भारतीय जयभीम पार्टी (जबलपुर), गोंडवाना कांग्रेस पार्टी (भोपाल), किसान मजदूर प्रजा पार्टी (भोपाल), राष्ट्रीय वाहिनी पार्टी (इंदौर), सवर्ण समाज पार्टी (रीवा) समेत 15 दलों की मान्यता रद्द हो चुकी है।

देशभर में 808 पार्टियां डी-लिस्ट

चुनाव आयोग ने बीते दो महीनों में देश के विभिन्न राज्यों की कुल 808 राजनीतिक पार्टियों को डी-लिस्ट किया है।

• पहले चरण (9 अगस्त) में 334 दलों की मान्यता रद्द की गई।

• दूसरे चरण में 474 दलों को डी-लिस्ट किया गया।

• तीसरे चरण में 359 दलों को नोटिस भेजा गया, जिसमें मध्यप्रदेश की 6 पार्टियां शामिल हैं।

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