अगर प्रस्तावित बदलाव को मंजूरी मिलती है तो मेट्रो का अंडरग्राउंड सेक्शन अब 8.7 किमी से बढ़कर करीब 12 किमी तक हो जाएगा। यह बदलाव न केवल प्रोजेक्ट की संरचना बदल देगा बल्कि इसकी लागत में भी लगभग 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि करेगा।

रूट डिजाइन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू

मेट्रो के दूसरे फेज के बाद अब तीसरे फेज के रूट पर पुनर्विचार किया जा रहा है। नया डिजाइन फाइनल सर्वे के बाद राज्य कैबिनेट को भेजा जाएगा, जहाँ से मंजूरी मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। उसके बाद ही निर्माण कार्य नए सिरे से शुरू होगा।

जानकारी के अनुसार, रोबोट चौराहा से पलासिया चौराहा तक के 5.5 किमी हिस्से में पहले एलिवेटेड कॉरिडोर का टेंडर 550 करोड़ रुपये में हुआ था, लेकिन अलाइनमेंट विवाद के चलते काम डेढ़ साल से ठप पड़ा हुआ है। अब यह हिस्सा भी अंडरग्राउंड किया जा सकता है।

बजट और समय दोनों पर पड़ेगा असर

वर्तमान में इंदौर मेट्रो की कुल लागत लगभग 15 हजार करोड़ रुपये आंकी गई है, लेकिन नए डिजाइन के बाद यह आंकड़ा 16 हजार करोड़ रुपये के पार जा सकता है। साथ ही, परियोजना के पूरे होने में भी लगभग एक वर्ष की देरी का अनुमान है। शहर के बंगाली चौराहा क्षेत्र की पथरीली मिट्टी के कारण यहां निर्माण में अधिक समय और संसाधन लग सकते हैं।

2018-19 में शुरू हुआ था काम, अब 2027 तक पूरी होने की उम्मीद

इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की नींव वर्ष 2018-19 में रखी गई थी। शुरुआती वर्षों में एजेंसी विवाद और कोविड-19 की वजह से काम बार-बार अटकता रहा। 31.32 किमी लंबे इस प्रोजेक्ट में से 17.5 किमी एलिवेटेड कॉरिडोर अब भी अधूरा है। पहले लक्ष्य वर्ष 2025-26 तय किया गया था, लेकिन अब इसे 2027 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

12 हजार करोड़ तक पहुंची कुल लागत

मेट्रो की शुरुआती लागत करीब 7,500 करोड़ रुपये तय की गई थी, जो अब बढ़कर 12 हजार करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है। यह लागत 61% अधिक है। अब तक 4,409 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली है, जिसमें से 4,228 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक मिलकर फंड कर रहे हैं।

तीन चरणों में तैयार हो रही इंदौर मेट्रो

फेज 1:
डिपो से सुपर कॉरिडोर स्टेशन-3 तक 6.3 किमी का रूट, जिसमें 5.9 किमी प्राथमिक कॉरिडोर है। इस हिस्से पर 31 मई 2025 से मेट्रो का व्यावसायिक संचालन शुरू हो चुका है। लागत – 1,520 करोड़ रुपये।

फेज 2:
सुपर कॉरिडोर स्टेशन-3 से मालवीय नगर (रेडिसन चौराहा) तक 10.98 किमी लंबा रूट, जिसमें 11 स्टेशन शामिल हैं। इस हिस्से को जनवरी 2026 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। लागत – 1,200 करोड़ रुपये।

फेज 3:
सबसे चुनौतीपूर्ण फेज, जिसकी कुल लंबाई 14 किमी है। इसमें 8.7 किमी अंडरग्राउंड और 5.34 किमी एलिवेटेड हिस्सा होगा। 7 स्टेशन भूमिगत और 5 एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं। लागत – 2,550 करोड़ रुपये।

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