मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नए कलेक्टर आईएएस प्रियंक मिश्रा ने पदभार संभालने के बाद गुरुवार को पहली बार फील्ड में पहुंचकर प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने बैरागढ़ तहसील का निरीक्षण किया और राजस्व रिकॉर्ड से लेकर स्थानीय व्यवस्थाओं तक की स्थिति को समझा। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि वे पहले शहर की पूरी कार्यप्रणाली को समझकर चरणबद्ध तरीके से निर्णय लेंगे।

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) और शहर वृत्त नजूल तहसील का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजस्व संबंधी फाइलों, रिकॉर्ड संधारण और जमीन से जुड़े मामलों की समीक्षा की। उनके साथ तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों से चर्चा में उन्होंने लंबित मामलों की स्थिति और निपटारे की प्रक्रिया की जानकारी ली।

मीडिया से बातचीत में कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि भोपाल उनकी पहली पोस्टिंग है और वे यहां की व्यवस्थाओं को गहराई से समझना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा तालाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध कब्जों के मामलों को गंभीरता से देखा जाएगा। इसके अलावा अवैध कॉलोनियों और निजी स्कूलों में ड्रेस एवं पुस्तकों की एकाधिकार व्यवस्था पर भी कार्रवाई के संकेत दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि आपात स्थितियों में पूरा प्रशासनिक तंत्र लगातार सक्रिय रहता है, जैसा कि कोरोना काल में देखा गया था।

भोपाल में प्रशासनिक बदलाव के इस दौर में मिश्रा 35वें कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 1972 में जिला गठन के बाद से अब तक 54 वर्षों में यह पद कई अधिकारियों के पास रहा है। इस दौरान शहर में प्रशासनिक ढांचे में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन बड़े तालाब और अवैध अतिक्रमण जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में बने रहे हैं।

राज्य शासन द्वारा हाल ही में उन्हें भोपाल कलेक्टर नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे धार जिले में कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे। उनके पदभार संभालने के बाद प्रशासनिक हलकों में नई कार्यशैली और प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

आने वाले दिनों में कलेक्टर मिश्रा शहर के विभिन्न विभागों और परियोजनाओं की समीक्षा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि अवैध कॉलोनियों, शिक्षा क्षेत्र में अनियमितताओं और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो सकती है।