इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। लेकिन कांग्रेस ने इस कदम पर सवाल खड़े किए हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भोपाल स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखे हमले किए। पटवारी ने कहा कि जब राज्य सरकार खुद ओबीसी आरक्षण के समर्थन में है, तब सर्वदलीय बैठक की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को सीधे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केस वापस लेना चाहिए।

कांग्रेस का आरोप – वकीलों पर खर्च किए 100 करोड़

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीते छह वर्षों में शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव की सरकारों ने वकीलों की फीस पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता को एक पेशी के लिए 25 लाख रुपये और अन्य वकीलों को 20-22 लाख रुपये तक दिए गए, चाहे उस दिन बहस हो या न हो।

सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कांग्रेस

जीतू पटवारी ने घोषणा की कि कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अवमानना याचिका दायर करेगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा अदालत में कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे। पटवारी ने स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों और जिम्मेदार व्यक्तियों ने ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण लागू नहीं होने दिया, उनके खिलाफ कांग्रेस कानूनी कार्रवाई करेगी।