सीएम डा. मोहन यादव की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर फिर गाज गिरी है. सोमवार मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन जनसुनवाई के दौरान काम में लापरवाही बरतने के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए विद्युत महाप्रबंधक समेत 11 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया. 

छात्रवृत्ति में देरी की शिकायत पर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग कर्मचारियों को किया निलंबित

रिपोर्ट के मुताबिक जन समस्याओं की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अशोकनगर में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति में देरी को लेकर शिकायत पर मुख्यमंत्री ने शाखा प्रभारी औऱ लिपिक को निलंबित तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया. वहीं, जिला समन्वयक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.

बिजली के बिल में गड़बड़ी संबंधी शिकायत पर विद्युत कम्पनी के महाप्रबंधक को किया निलंबित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक ओर जहां रायसेन जिले से दुर्गा प्रसाद द्वारा बिजली के बिल में गड़बड़ी संबंधी शिकायत पर विद्युत कम्पनी के महाप्रबंधक को निलंबित करने के निर्देश दिए, तो दूसरी ओर बेहतर प्रदर्शन करने वाले कटनी,विदिशा, सीहोर, सिंगरौली, सागर के जिले अधिकारियों की सराहना भी की.

सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय में उपस्थिति को लेकर भी सीएम जारी कर चुके हैं फरमान

गौरतलब है प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय में उपस्थिति को लेकर भी सीएम मोहन बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए एक फरमान जारी करवाया था. नए फरमान में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सुबह 10 से शाम 6 तक कार्यालय में उपस्थित अनिवार्य कर दिया था. इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग में सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए थे

मुख्यमंत्री डा. मोहन ने सरकारी कार्यालयों में तय किए हैं कार्य निष्पादन में उच्च मानक  

उल्लेखनीय है मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया सीएम मोहन ने सरकारी कार्यालयों में निष्पादन का मानक करने के लिए किया है, ताकि विभिन्न विभागों में शिकायतों के निवारण के लिए पहुंचने वाली आम जनता को सुविधा हो सके. इस संबंध सामान्य प्रशासन विभाग में सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए थे.