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ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025: इंदौर पहुंचे सीएम मोहन यादव, 12,360 करोड़ की सौगात, निवेशकों से वन-टू-वन बैठकें शुरू
Indore, MP
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को “मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025” में भाग लेने इंदौर पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर होटल, पर्यटन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में 12,360 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की घोषणा की।
सीएम 20 से अधिक उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने किया छात्रों को कॉपी वितरण, 'बगिया मां' के नाम भूमिपूजन
कार्यक्रम की शुरुआत सीएम यादव के अभय प्रशाल आगमन से हुई, जहां उन्होंने विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री वितरित की। इसके पश्चात उन्होंने ‘बगिया मां’ के नाम से एक परियोजना का भूमिपूजन किया।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की नाराज़गी: वन विभाग सहयोग नहीं कर रहा
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यक्रम के मंच से वन विभाग की कार्यशैली पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा,
“हमने अब तक 7 लाख पौधे लगाए हैं, पर वन विभाग से जितना सहयोग मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि विदेश जाने से पहले वन विभाग को स्पष्ट निर्देश दें।”
इंदौर को स्वच्छता में 7 बार अवॉर्ड, अब केंद्र बदल रहा नीति
विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर ने सफाई में कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
“अब केंद्र सरकार सोच रही है कि इंदौर को लगातार अवॉर्ड न देकर इसे मॉडल बनाकर ट्यून सिटी के साथ जोड़ा जाए।”
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष जनभागीदारी से 51 लाख पौधे लगाए गए थे।
‘ग्रोथ कॉन्क्लेव’ में दिखी शहरी नीति और निवेश की झलक
ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ‘ग्रोथ कॉन्क्लेव’ में “ओवरव्यू ऑफ अर्बन पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट ऑपरच्युनिटीज” विषय पर सत्र हुआ।
शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि राज्य की पारदर्शी नीतियां, पर्यावरण प्रतिबद्धता और डिजिटल प्रक्रिया निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं।
उन्होंने बताया कि:
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निवेश की सारी प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन हैं।
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हर विभाग की जवाबदेही तय की गई है।
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अलग-अलग सेक्टर के लिए विशिष्ट नीतियां बनाई गई हैं।
मध्यप्रदेश निवेश के लिए तैयार: प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह
औद्योगिक नीति विभाग के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि:
“मध्यप्रदेश देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों में है और इंदौर भारत के सबसे विकसित होते शहरों में गिना जा रहा है।”
उन्होंने बताया:
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एमएसएमई और स्टार्टअप पॉलिसी प्रभावी हैं।
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लैंड बैंक और इंडस्ट्रियल पार्क तैयार हैं।
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अधोसंरचना और मोबिलिटी को एक साथ बढ़ावा दिया जा रहा है।
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ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025: इंदौर पहुंचे सीएम मोहन यादव, 12,360 करोड़ की सौगात, निवेशकों से वन-टू-वन बैठकें शुरू
Indore, MP
सीएम 20 से अधिक उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने किया छात्रों को कॉपी वितरण, 'बगिया मां' के नाम भूमिपूजन
कार्यक्रम की शुरुआत सीएम यादव के अभय प्रशाल आगमन से हुई, जहां उन्होंने विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री वितरित की। इसके पश्चात उन्होंने ‘बगिया मां’ के नाम से एक परियोजना का भूमिपूजन किया।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की नाराज़गी: वन विभाग सहयोग नहीं कर रहा
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यक्रम के मंच से वन विभाग की कार्यशैली पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा,
“हमने अब तक 7 लाख पौधे लगाए हैं, पर वन विभाग से जितना सहयोग मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि विदेश जाने से पहले वन विभाग को स्पष्ट निर्देश दें।”
इंदौर को स्वच्छता में 7 बार अवॉर्ड, अब केंद्र बदल रहा नीति
विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर ने सफाई में कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
“अब केंद्र सरकार सोच रही है कि इंदौर को लगातार अवॉर्ड न देकर इसे मॉडल बनाकर ट्यून सिटी के साथ जोड़ा जाए।”
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष जनभागीदारी से 51 लाख पौधे लगाए गए थे।
‘ग्रोथ कॉन्क्लेव’ में दिखी शहरी नीति और निवेश की झलक
ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ‘ग्रोथ कॉन्क्लेव’ में “ओवरव्यू ऑफ अर्बन पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट ऑपरच्युनिटीज” विषय पर सत्र हुआ।
शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने कहा कि राज्य की पारदर्शी नीतियां, पर्यावरण प्रतिबद्धता और डिजिटल प्रक्रिया निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं।
उन्होंने बताया कि:
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निवेश की सारी प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन हैं।
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हर विभाग की जवाबदेही तय की गई है।
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अलग-अलग सेक्टर के लिए विशिष्ट नीतियां बनाई गई हैं।
मध्यप्रदेश निवेश के लिए तैयार: प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह
औद्योगिक नीति विभाग के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि:
“मध्यप्रदेश देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ते राज्यों में है और इंदौर भारत के सबसे विकसित होते शहरों में गिना जा रहा है।”
उन्होंने बताया:
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एमएसएमई और स्टार्टअप पॉलिसी प्रभावी हैं।
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लैंड बैंक और इंडस्ट्रियल पार्क तैयार हैं।
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अधोसंरचना और मोबिलिटी को एक साथ बढ़ावा दिया जा रहा है।
