मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषण के साथ पढ़ाई भी होगी. इसके तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को सामान्य ज्ञान का पाठ पढाएंगी. राज्य सरकार इसके लिए प्रदेश की तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दिलाएंगी. भारत सरकार के सक्षम आंगनबाड़ी एवं मिशन पोषण 2.0 के तहत पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है. मोहन सरकार कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है.

इसके तहत प्रदेश की जितनी भी सक्षम आंगनबाड़ियां हैं, जिनमें बच्चों की संख्या अधिक हैं, वहां बच्चों को पढ़ाई की सुविधा को बढ़ाया जाएगा. उधर कैबिनेट में तय किया गया है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों को सौंपी जाएगी. इसके लिए 488 पदों के गठन की स्वीकृति कैनिबेट ने दे दी है.

लैंड रिकॉर्ड का होगा डिजिटाइजेशन

मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग के अंतर्गत पूर्व भू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन परियोजना के क्रियान्वयन की मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी है. इसके तहत प्रदेश के सभी राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन डिजिटलाइज किया जाएगा. इससे इन्हें कम्प्यूटर पर देखा जाना आसान हो जाएगा. इसके लिए राज्य सरकार ओपन टेंडर जारी करेगी. कैबिनेट में इसके अलावा कई और प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई.

छिंदवाड़ा से अलग होकर बनाए गए नए जिले पांढुर्णा में वन विभाग का नया ऑफर और नए वनमंडल के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसके बाद दक्षिण छिंदवाड़ा वन मंडल का पुनर्गठन किया जाएगा.

राज्य सरकार नगर एवं ग्राम निवेश की धारा 66 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई. इसके बाद बड़े शहरों के प्लानिंग एरिया के बाद भी विकास प्राधिकरण, एमपी आरडीसी, हाउसिंग बोर्ड जैसे दूसरे सरकार संस्थान बड़े प्रोजेक्ट ला सकेंगे. हालांकि इसमें प्रावधान रहेगा कि अनुमति 500 करोड़ और उससे बड़े प्रोजेक्ट के लिए ही होगी.

प्रदेश में जय गंगा जय संवर्धन योजना के तहत 30 मार्च से प्रदेश भर में अभियान शुरू किया जाएगा. यह अभियान 30 जून तक चलेगा. इसमें प्रदेश भर में जल संरचनाओं के संवर्धन और संरक्षण पर काम किया जाएगा.

कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के द्वितीय अनुपूरक बजट अनुमान पर चर्चा की गई. करीबन 4 हजार करोड़ के द्वितीय अनुपूरक प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया जाएगा.