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कैबिनेट बैठक में अहम फैसले: ट्रांसफर पॉलिसी को मिली मंजूरी, पराली जलाने पर रुकेगी किसान सम्मान निधि
Bhopal
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे बड़ी घोषणा प्रदेश में स्थानांतरण नीति (ट्रांसफर पॉलिसी) को लेकर हुई, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। नई नीति के तहत 1 मई से 30 मई तक स्थानांतरण की प्रक्रिया संचालित की जाएगी।
बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता में बताया कि ट्रांसफर अब केवल निर्धारित समय सीमा में ही होंगे और इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। स्थानांतरण की सीमा भी तय की गई है—200 पदों तक 20%, 200 से 1000 पदों तक 15% और 1000 से अधिक पदों तक केवल 10% स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी। वहीं, स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। प्रत्येक विभाग को अपनी ट्रांसफर पॉलिसी बनानी होगी, जिसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को देनी होगी।
पराली जलाने वालों पर लगेगा प्रतिबंध
बैठक में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए तय किया गया है कि जो किसान पराली जलाते पाए जाएंगे, उनकी किसान सम्मान निधि एक वर्ष के लिए रोक दी जाएगी। मंत्री विजयवर्गीय ने किसानों से अपील की कि वे थोड़े से लाभ के लिए पर्यावरण और भविष्य से समझौता न करें। सरकार का उद्देश्य है कि स्वच्छ हवा और हरित परिवेश की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।
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कैबिनेट बैठक में अहम फैसले: ट्रांसफर पॉलिसी को मिली मंजूरी, पराली जलाने पर रुकेगी किसान सम्मान निधि
Bhopal
बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता में बताया कि ट्रांसफर अब केवल निर्धारित समय सीमा में ही होंगे और इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। स्थानांतरण की सीमा भी तय की गई है—200 पदों तक 20%, 200 से 1000 पदों तक 15% और 1000 से अधिक पदों तक केवल 10% स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी। वहीं, स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। प्रत्येक विभाग को अपनी ट्रांसफर पॉलिसी बनानी होगी, जिसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को देनी होगी।
पराली जलाने वालों पर लगेगा प्रतिबंध
बैठक में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए तय किया गया है कि जो किसान पराली जलाते पाए जाएंगे, उनकी किसान सम्मान निधि एक वर्ष के लिए रोक दी जाएगी। मंत्री विजयवर्गीय ने किसानों से अपील की कि वे थोड़े से लाभ के लिए पर्यावरण और भविष्य से समझौता न करें। सरकार का उद्देश्य है कि स्वच्छ हवा और हरित परिवेश की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।
