अब मध्य प्रदेश के लोग 50 साल तक सरकारी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे. दूसरी ओर, अब प्रदेश की महिलाओं को एमपी सिविल सेवा में 33 की जगह 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा. प्रदेश सरकार ने 5 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए. उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने 254 नए नगद उर्वकर विक्रय केंद्रों को स्वीकृति दी है. इससे किसानों को परेशानियों से निजात मिलेगी. उन्हें लंबी लाइनों से राहत मिलेगी. सारणी में 830 मेगावाट की इकाइयों को डीकमीशन किया जाएगा. सरकार 660 मेगावाट का पॉवर प्लांट भी लगाएगी.

उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सीमा 50 वर्ष करने का फैसला लिया है. एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियम जारी रहेंगे. भारत सरकार के नियम आने के बाद उन्हें लागू किया जाएगा. इसके अलावा को-ओरपरेटिव विभाग में आईटी का इंटीग्रेशन होगा. इससे सोसायटीयों को चलाने में मदद मिलेगी. एमपी सिविल सेवा में अब महिलाओं को 33 की जगह 35 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है.

रीजनल इनवेस्टर सम्मिट दिसंबर में
शुक्ल ने कहा कि रीवा सम्मिट सफल रही. इसमें 31 हजार करोड़ के प्रस्ताव मिले. इससे 28 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा. प्रदेश में गौवर्धन पूजा का आयोजन धूमधाम से हुआ. इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने कई विभागों से भर्ती प्रक्रिया की जनाकारी भी मांगी है. 7 दिसम्बर को नर्मदापुरम में रीजनल इनवेस्टर सम्मिट होगी. इसकी तैयारी के निर्देश जारी किए गए हैं. 12 नवम्बर को उज्जैन में कालिदास समारोह भव्य रूप से होगा. इसमें उपराष्ट्रपति शामिल होंगे.