सहकारिता को लेकर बदली सोच: अमित शाह
सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में कृषि, पशुपालन और सहकारिता जैसे क्षेत्रों में असीम संभावनाएं हैं, लेकिन इनके समुचित दोहन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "कुछ राज्यों में सहकारी आंदोलन ने गति पकड़ी, तो कुछ जगह यह विफल रहा। पहले देशभर में सहकारिता का कोई स्पष्ट कानून नहीं था और न ही केंद्रीय स्तर पर कोई मंत्रालय था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 वर्षों बाद सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर मुझे इसकी जिम्मेदारी दी।"

पैक्स को बनाया गया बहुउद्देश्यीय केंद्र
शाह ने कहा कि आज प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स) केवल कृषि ऋण तक सीमित नहीं रह गईं, बल्कि अब ये 20 से अधिक कार्यों में संलग्न हैं। पैक्स अब सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, ट्रेन टिकट बुकिंग, पेट्रोल पंप संचालन और खाद-बीज वितरण जैसे कार्यों से जुड़ चुकी हैं। उन्होंने बताया कि पैक्स के कंप्यूटरीकरण में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है।

मॉडल बायलॉज को मिला देशव्यापी समर्थन
अमित शाह ने कहा, "हमने प्राइमरी सोसायटी के लिए मॉडल बायलॉज बनाए और सभी राज्यों को भेजे। देश के सभी राज्यों ने इन्हें स्वीकार कर सहकारिता के क्षेत्र में नई दिशा दी। जब आपकी नीयत साफ होती है, तो परिणाम भी सकारात्मक आते हैं।"

NDDB के साथ बढ़ेगा एमपी फेडरेशन
गृहमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश में प्रतिदिन 5.5 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन का 9% है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 3.5 करोड़ लीटर दूध सरप्लस है, लेकिन इसका सिर्फ ढाई प्रतिशत ही कॉरपोरेटिव डेयरी तक पहुंचता है। वर्तमान में केवल 17% गांवों में दूध संग्रहण की सुविधा है, जबकि आज हुए समझौते से यह सुविधा 83% गांवों तक पहुंचने की संभावना है।

किसानों को मिलेगा अधिक लाभ
शाह ने कहा कि जब किसान ओपन मार्केट में दूध बेचते हैं तो उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता। इसलिए उन्हें कॉरपोरेटिव डेयरी से जोड़कर प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से अधिक लाभ दिलाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि NDDB के सहयोग से गांव-गांव में कलेक्शन नेटवर्क और प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित की जाएंगी।

विपक्ष पर कटाक्ष
अमित शाह ने कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, "कांग्रेस के शासन में सहकारिता व्यवस्था खत्म हो गई थी, लेकिन अब मध्यप्रदेश में सुशासन है। सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।" उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार हरसंभव आर्थिक सहयोग देने को तैयार है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव भी रहे मौजूद
सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी हिस्सा लिया और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास को नई गति दी जाएगी।