नगरीय विकास और निर्माण विभाग की शिकायतें बढ़ी, तुरंत कार्रवाई के निर्देश

बैठक में पाया गया कि धामनोद और कुक्षी क्षेत्रों में नगरीय विकास एवं आवास विभाग से संबंधित शिकायतों की संख्या अधिक है। इन शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए।

जनजातीय कार्य विभाग को एक सप्ताह की समयसीमा

जनजातीय कार्य विभाग को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के भीतर लंबित सभी शिकायतों का निराकरण किया जाए। वहीं श्रम विभाग को संबल योजना से जुड़े प्रकरणों में तेजी लाकर अभियान के रूप में कार्यवाही करने को कहा गया।

आयोगों और सीएम हाउस की शिकायतें सर्वोच्च प्राथमिकता में

मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, सीएम हाउस तथा मॉनिट पोर्टल से प्राप्त शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया गया। संबंधित विभागों को इन मामलों में शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

बीएलओ नामों की सूची अद्यतन करने के निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की सूची में नामों का अद्यतन करने का कार्य भी जल्द पूर्ण करने को कहा गया। साथ ही जिन विभागों में शिकायतें कम हैं, उन्हें शत-प्रतिशत निराकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।