इस कथित ‘तालिबानी सजा’ को लेकर अब राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह पूरी घटना भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं की मौजूदगी और इशारे पर हुई, जबकि आरोपी पक्ष और पुलिस इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं।

क्या है मामला?

जानकारी के अनुसार, बैराड़ निवासी एक व्यापारी का बेटा ‘अनुराग’ (बदला हुआ नाम) और एक जिलाबदर बदमाश सुल्तान रावत के बेटे ‘कुलदीप’ के बीच कुछ सप्ताह पहले मामूली विवाद हुआ था। आरोप है कि अनुराग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुलदीप से मारपीट की थी। तब यह मामला थाने तक नहीं पहुंचा, लेकिन दोनों पक्षों के बीच रंजिश बनी रही।

शनिवार को इस विवाद को सुलझाने के नाम पर बैराड़ थाने के सामने पंचायत बुलाई गई। वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक सार्वजनिक रूप से सिर पर जूता रखे हुए खड़ा नजर आ रहा है। कांग्रेस का दावा है कि युवक से माफी मांगने के लिए यह अपमानजनक हरकत करवाई गई।

कांग्रेस के आरोप: "यह तालिबानी सजा है"

पोहरी से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाह और जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा—

“यह पूरी योजना पूर्व मंत्री सुरेश राठखेड़ा और भाजपा मंडल महामंत्री पवन गुप्ता की मौजूदगी में बनी। राठखेड़ा की गाड़ी मौके पर खड़ी थी और पास की बिल्डिंग में बैठकर बैठक की गई। यह लोकतंत्र के खिलाफ एक तालिबानी कृत्य है।”

कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि वह मूकदर्शक बनी रही और आरोपी पक्ष को खुला संरक्षण दिया गया।

नेताओं और पुलिस का इनकार

पूर्व मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह घटना के समय मौके पर नहीं थे। उन्होंने कहा—

“मैं दिल्ली से लौट रहा था, पंचायत में समझौता करवाकर चला गया था। मेरे सामने ऐसी कोई घटना नहीं हुई।”

बैराड़ थाना प्रभारी रविशंकर कौशल ने भी घटना से इनकार करते हुए कहा कि वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है और यह एडिटेड हो सकता है।

वहीं कुलदीप के भाई छोटू रावत ने इसे “घर का मामला” बताया और कहा कि “वीडियो को किसी ने तोड़-मरोड़ कर वायरल किया है।”

पीड़ित का रुख और राजनीतिक सवाल

वीडियो में दिख रहे युवक अनुराग ने इस मामले पर चुप्पी साधते हुए सिर्फ इतना कहा कि वह खुश है कि मामला शांत हो गया।

हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि यदि ऐसे घटनाओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों का घोर अपमान होगा।