जिले में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय लकड़ी तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में वन विभाग की टीम ने लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़ा है। टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तस्कर अमरूद की बिल्टी दिखाकर खैर की लकड़ी से भरे ट्रक को राजस्थान से पंजाब ले जा रहे थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

वन विभाग ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि यह एक अंतर्राज्यीय खैर कटाई और तस्करी गिरोह है, जो राजस्थान से खैर की लकड़ी काटकर दूसरे राज्यों में सप्लाई करता है। वन मंडल अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीम ने एक आयशर ट्रक यूपी 11 सीटी 5711 को मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ा। इसमें अवैध लकड़ी भरकर ले जाया जा रहा है। सूचना पर वन विभाग की टीम ने ट्रक की घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा।

ट्रक में भरी थी खैर की लकड़ी

जब ट्रक में अमरूद के नाम पर भारी मात्रा में अवैध खैर की लकड़ी भरी हुई थी। ट्रक ड्राइवर साजिद अली ने पूछताछ में बताया कि वह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का रहने वाला है। ट्रक में अमरूद लादकर पंजाब के राजपुरा ले जा रहा था। उसने मौके पर अमरूद की बिल्टी भी दिखाई, लेकिन जब ट्रक की गहन तलाशी ली गई, तो दोनों तरफ प्लास्टिक के खाली क्रेट लगे हुए मिले और उनके बीच में भारी मात्रा में खैर की लकड़ी छुपाकर रखी गई थी।

एमपी और राजस्थान की टीम ने की कार्रवाई

पूछताछ में उसने बताया कि यह लकड़ी मनोहर थाना, जिला झालावाड़ (राजस्थान) के नौशाद अली की आरामशीन से भरी गई थी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने झालावाड़ के वन विभाग से संपर्क किया और संयुक्त कार्रवाई की। वन विभाग की टीम ने झालावाड़ जिले के मनोहर थाना में नौशाद अली की आरा मशीन पर छापा मारा। वहां बड़ी मात्रा में खैर की लकड़ी, लकड़ी के छिलके और अन्य प्रजातियों की लकड़ी अवैध रूप से रखी हुई पाई। वन विभाग ने आरामशीन को सील कर दिया और लकड़ी को जब्त कर लिया।

वन विभाग ने दर्ज किया मामला

वन विभाग ने ट्रक चालक साजिद अली और उसके साथी शौर्यवीर विश्वकर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927, मध्यप्रदेश अभिवहन नियम 2000, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 और जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत मामला दर्ज किया है।