उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी लगातार दौरे करें, किसी गांव में रात्रि विश्राम करें और स्थानीय लोगों से सीधे संवाद बनाएं। इसी दौरान छात्रावास, स्कूल, आंगनबाड़ी, राशन दुकानों, निर्माण कार्यों और अस्पतालों का औचक निरीक्षण करना भी अनिवार्य है।

कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कांफ्रेंस में प्रदेश के 55 जिलों के कलेक्टर, एसपी समेत 250 से अधिक आईएएस, आईपीएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शामिल हैं। यह सीएम यादव के कार्यकाल में पहली बार आयोजित फिजिकल कॉन्फ्रेंस है।

सीएम ने अधिकारियों को याद दिलाया कि जनता का विश्वास शासन की सबसे बड़ी पूंजी है और इसे बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शासन का अंतिम उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याण की किरण पहुँचाना है।

इस दो दिवसीय कांफ्रेंस का मुख्य उद्देश्य शासन व्यवस्था को और अधिक सहज, पारदर्शी और विकेंद्रीकृत बनाना है, ताकि योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंच सके। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि वे नवाचार और स्थानीय संसाधनों का प्रयोग कर अपनी कार्यक्षमता और पहचान बनाएं।

डॉ. यादव ने यह भी निर्देश दिए कि अधिकारी एक विनम्र विद्यार्थी की तरह जिम्मेदारी निभाएं, लगातार सीखते रहें और समाज को अधिकतम लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखें। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार आवश्यक होने पर तत्काल कार्यवाही करें और सोशल मीडिया में फैल रही नकारात्मक खबरों का सही-सही खंडन करें।

सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया गया। सीएम ने कहा कि राम वनगमन और कृष्ण पाथेय जैसे परियोजनाओं का निर्माण सिंहस्थ से पहले पूरा होना चाहिए, ताकि प्रदेश में दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालु स्थानीय पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकें। इसके अलावा कृषि, पशुपालन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले क्लस्टर्स बनाने का भी निर्देश दिया गया।

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि विजन @ 2047 दस्तावेज जल्द ही लॉन्च होंगे। इस पर चर्चा आठ समूहों में विभाजित की गई है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर केंद्रित पहल शामिल हैं।

कॉन्टिन्यूस संवाद और फॉलोअप सुनिश्चित करने के लिए हर माह दो बार वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और जनता से संवाद बनाए रखें और शासन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से लागू करें।

कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार, उद्योग, निवेश, शहरीकरण और सुशासन जैसे महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे स्थानीय नवाचार, संसाधनों का प्रयोग और जनता-केंद्रित नीति लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

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