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इंदौर में बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इनकम टैक्स का छापा
इंदौर (म.प्र.)
सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी के लेन-देन को लेकर कार्रवाई, टैक्स गड़बड़ी की सूचना पर आयकर विभाग की टीम सक्रिय
मध्यप्रदेश के इंदौर में इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ठिकानों पर छापा मारा। आयकर विभाग की टीमें तड़के कंपनी के सपना–संगीता रोड स्थित कार्यालय और कंपनी के डायरेक्टर के आवास पर पहुंचीं, जहां सर्वे की कार्रवाई जारी है। इस दौरान वित्तीय दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की गहन जांच की जा रही है।
आयकर विभाग की कार्रवाई शुक्रवार अलसुबह शुरू हुई। विभाग की अलग-अलग टीमें एक साथ कंपनी के कार्यालय और डायरेक्टर के घर पर पहुंचीं। सर्वे के दौरान कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन और अकाउंट से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई आयकर अधिनियम के तहत की जा रही है और फिलहाल इसे सर्वे की श्रेणी में रखा गया है।
इनकम टैक्स विभाग को कंपनी के कामकाज, बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन और संभावित टैक्स अनियमितताओं से जुड़ी सूचनाएं मिली थीं। इन्हीं इनपुट्स के आधार पर विभाग ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए मौके पर सर्वे का फैसला लिया। अधिकारियों का फोकस आय, खर्च, निवेश और ठेके से जुड़े भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड पर है।
कंपनी का प्रोफाइल
बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इंदौर की जानी-मानी निर्माण कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। वर्ष 2005 में यह प्राइवेट लिमिटेड बनी और बाद में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील हुई। कंपनी सड़क, राजमार्ग, पुल, भवन निर्माण, आरएमसी (रेडी मिक्स कंक्रीट) की आपूर्ति, टोल कलेक्शन और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में काम करती है। इंदौर में कंपनी का ‘बीआरजी हिल व्यू’ आवासीय प्रोजेक्ट भी जाना-पहचाना है। इसके अलावा कंपनी देश के कई राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़ी हुई है।
अधिकारियों की चुप्पी, जांच जारी
आयकर विभाग के अधिकारी फिलहाल कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सर्वे के दौरान मिले तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जरूरत पड़ने पर जांच को अन्य ठिकानों तक भी बढ़ाया जा सकता है।
फिलहाल सर्वे की प्रक्रिया जारी है और उसके निष्कर्ष आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामला केवल दस्तावेजी जांच तक सीमित रहेगा या इसके बाद सर्च और सीज़र जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। यह मामला न केवल कंपनी बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रही अन्य कंपनियों के लिए भी अहम माना जा रहा है।
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मध्यप्रदेश के इंदौर में इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ठिकानों पर छापा मारा। आयकर विभाग की टीमें तड़के कंपनी के सपना–संगीता रोड स्थित कार्यालय और कंपनी के डायरेक्टर के आवास पर पहुंचीं, जहां सर्वे की कार्रवाई जारी है। इस दौरान वित्तीय दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की गहन जांच की जा रही है।
आयकर विभाग की कार्रवाई शुक्रवार अलसुबह शुरू हुई। विभाग की अलग-अलग टीमें एक साथ कंपनी के कार्यालय और डायरेक्टर के घर पर पहुंचीं। सर्वे के दौरान कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन और अकाउंट से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई आयकर अधिनियम के तहत की जा रही है और फिलहाल इसे सर्वे की श्रेणी में रखा गया है।
इनकम टैक्स विभाग को कंपनी के कामकाज, बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन और संभावित टैक्स अनियमितताओं से जुड़ी सूचनाएं मिली थीं। इन्हीं इनपुट्स के आधार पर विभाग ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए मौके पर सर्वे का फैसला लिया। अधिकारियों का फोकस आय, खर्च, निवेश और ठेके से जुड़े भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड पर है।
कंपनी का प्रोफाइल
बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इंदौर की जानी-मानी निर्माण कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। वर्ष 2005 में यह प्राइवेट लिमिटेड बनी और बाद में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील हुई। कंपनी सड़क, राजमार्ग, पुल, भवन निर्माण, आरएमसी (रेडी मिक्स कंक्रीट) की आपूर्ति, टोल कलेक्शन और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में काम करती है। इंदौर में कंपनी का ‘बीआरजी हिल व्यू’ आवासीय प्रोजेक्ट भी जाना-पहचाना है। इसके अलावा कंपनी देश के कई राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़ी हुई है।
अधिकारियों की चुप्पी, जांच जारी
आयकर विभाग के अधिकारी फिलहाल कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सर्वे के दौरान मिले तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जरूरत पड़ने पर जांच को अन्य ठिकानों तक भी बढ़ाया जा सकता है।
फिलहाल सर्वे की प्रक्रिया जारी है और उसके निष्कर्ष आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामला केवल दस्तावेजी जांच तक सीमित रहेगा या इसके बाद सर्च और सीज़र जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। यह मामला न केवल कंपनी बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रही अन्य कंपनियों के लिए भी अहम माना जा रहा है।
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