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इंदौर बना देश का पहला डिजिटल पता शहर, QR कोड से मिलेगी हर घर की पूरी जानकारी
Indore, MP
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स्वच्छता में लगातार अव्वल रहने के बाद अब इंदौर ने डिजिटल गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। इंदौर नगर निगम ने भारत सरकार के DigiPIN प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर देश का पहला डिजिटल पता (Digital Address) प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसकी शुरुआत वार्ड 82 के सुदामा नगर क्षेत्र से की गई, जिसे डिजिटल इंदौर का पहला मॉडल एरिया घोषित किया गया है।
हर घर को मिलेगा यूनिक डिजिटल पहचान पत्र
इस प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक मकान के बाहर एक डिजिटल प्लेट लगाई जा रही है, जिसमें यूनिक डिजिटल एड्रेस कोड (DAC), QR कोड, स्वच्छता रेटिंग, संपत्ति से जुड़ी जानकारी और नागरिक सेवाओं का विवरण एकीकृत होगा। QR को स्कैन करते ही नागरिक अपने घर से जुड़ी सारी जानकारी मोबाइल पर देख सकेंगे।
शुरुआत साहित्यकार के घर से
इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत वरिष्ठ साहित्यकार सदाशिव कौतुक के घर से की गई। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय पार्षदों की उपस्थिति में डिजिटल प्लेट लगाकर इस योजना की औपचारिक शुरुआत की गई।
प्रोजेक्ट की प्रमुख खूबियां
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यूनिक डिजिटल एड्रेस कोड (DAC): हर संपत्ति को मिलेगा डिजिटल पहचान नंबर
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QR कोड युक्त प्लेट: टैक्स, सेवाओं, मालिकाना हक जैसी जानकारी एक क्लिक पर
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स्मार्ट कनेक्टिविटी: पानी, सफाई, टैक्स, शिकायत जैसी सेवाएं अब एक पोर्टल पर
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डिजिटल गवर्नेंस: सरकारी योजनाओं की पहुंच सटीक लोकेशन तक
नागरिकों को मिलेंगे ये लाभ
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टैक्स भुगतान से लेकर सफाई मॉनिटरिंग तक सब कुछ पारदर्शी
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डाक, ई-कॉमर्स, सरकारी योजनाओं की डिलीवरी में सटीकता
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आपदा या मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत लोकेशन ट्रेसिंग
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संपत्ति स्वामित्व में प्रमाणिकता और पहचान
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घर बैठे सेवाओं की आसान पहुंच
महापौर बोले- हर घर की होगी डिजिटल डीपी
महापौर भार्गव ने कहा, “जैसे सोशल मीडिया पर डीपी होती है, वैसे ही इंदौर के हर घर की एक डिजिटल प्रोफाइल होगी। QR कोड स्कैन करते ही नगर निगम की सेवाओं से लेकर कर भुगतान और शिकायतें दर्ज करना बेहद आसान हो जाएगा।” उन्होंने यह भी बताया कि यह पायलट सफल होने के बाद पूरे इंदौर शहर में इसे लागू किया जाएगा।
डिजिटल इंडिया की ओर इंदौर की मजबूत छलांग
इंदौर देश का पहला शहर बन गया है जो नागरिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर एक स्मार्ट सिटी को नई परिभाषा दे रहा है। ये पहल सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि पारदर्शी शासन और नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।