मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमि पूजन होने के साथ ही सरकार ने प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के नए रास्ते खोलने का दावा किया है। इंदौर के पास आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश के लिए “नई शुरुआत” बताया और कहा कि इससे किसान और युवा दोनों को सीधा फायदा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान किसानों का उत्साह भी देखने को मिला। जिन किसानों की जमीन इस परियोजना में शामिल हुई है, उन्होंने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। सरकार की ओर से जमीन के बदले बेहतर मुआवजा और विकसित भूखंड देने की योजना को लेकर किसानों में संतोष नजर आया। कई किसानों का कहना है कि इस मॉडल से उन्हें सिर्फ मुआवजा ही नहीं, बल्कि आगे के लिए स्थायी आय का रास्ता भी मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अब विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांवों और किसानों को भी इसमें भागीदार बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत किसानों को उनकी जमीन के बदले विकसित प्लॉट लौटाने का प्रावधान किया गया है, जिससे वे भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। उनका कहना था कि यही वजह है कि कई किसान आज इस योजना से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में पहुंच रहे हैं। इंदौर-पीथमपुर कॉरिडोर को प्रदेश के औद्योगिक नक्शे में एक अहम कड़ी माना जा रहा है। करीब 20 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। चौड़ी सड़कों, बेहतर कनेक्टिविटी और औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार किए जा रहे इस कॉरिडोर से परिवहन आसान होगा और समय की बचत भी होगी। यह कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़कर उद्योगों को सीधा फायदा पहुंचाएगा।

सरकार का मानना है कि इस परियोजना से ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और वेयरहाउसिंग जैसे सेक्टर को मजबूती मिलेगी। साथ ही, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में काम मिलने की संभावना मजबूत होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में तेजी से औद्योगिक निवेश बढ़ रहा है और आने वाले समय में मध्यप्रदेश देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बेहतर सड़कों और कनेक्टिविटी से ही विकास की गति तेज होती है।

हालांकि, अपने भाषण में उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले के समय में किसानों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती थीं, जबकि अब सरकार सीधे उनके हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है। उन्होंने दावा किया कि आज किसानों को बेहतर दाम, बिजली और सिंचाई जैसी सुविधाएं पहले से ज्यादा मिल रही हैं। इस परियोजना की एक खास बात यह भी है कि इसमें बड़े पैमाने पर जमीन का नियोजित विकास किया जाएगा। करीब 1300 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में यह कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिसमें भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त जगह और संसाधन रखे गए हैं।