उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आत्मीय भेंट कर प्रदेश में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की। इस अवसर पर केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों की दीदियों द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पाद केंद्रीय मंत्री को भेंट कर उनका अभिनंदन किया तथा इन उत्पादों के बेहतर विपणन, ब्रांडिंग एवं व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के विषय में विचार-विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश सरकार के ‘लखपति दीदी’ अभियान के प्रयासों की सराहना की।

बैठक में मनरेगा योजनांतर्गत श्रमिकों के पारिश्रमिक एवं अन्य देयताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया कि प्रदेश को श्रमिकों के भुगतान हेतु धनराशि अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही प्रशासनिक एवं मैटेरियल मद के भुगतान भी प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाएंगे। भुगतान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं तीव्र बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित एस०एन०ए० स्पर्श प्रणाली को सुदृढ़ करने पर भी विचार-विमर्श हुआ।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संबंध में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में आवासों के सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अब शीघ्र लक्ष्य आवंटन की आवश्यकता है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार को आवास निर्माण हेतु लक्ष्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाएगा।उत्तर प्रदेश मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश द्वारा 500 की जनसंख्या के मानक को घटाकर 250 करने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि अधिक से अधिक बसावटों को ‘हर मौसम की सड़कों’ से जोड़ा जा सके। केंद्रीय मंत्री ने योजना के चौथे चरण में स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने का भरोसा दिलाया तथा तीसरे चरण में निर्माणाधीन सड़कों को शीघ्र पूर्ण करने पर बल दिया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता एवं आय वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य ने ‘सशक्त नारी – सुरक्षित समाज’ की अवधारणा को रेखांकित करते हुए कहा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं तथा महिला उत्थान के लिए ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वस्त किया कि आजीविका मिशन के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी तथा योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु मानव संसाधन सुदृढ़ करने पर भी बल दिया।

बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुझाव साझा किए गए तथा आगामी समय में प्रगति की समीक्षा के लिए पुनः बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी।  यह प्रतिबद्धता व्यक्त की गई कि ग्रामीण विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को नई गति प्रदान की जाएगी। बैठक मे आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश  गौरीशंकर प्रियदर्शी,उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक  दीपा रंजन सहित केन्द्र व राज्य के उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे।