मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 2028 तक हर पात्र महिला को ₹3000 प्रतिमाह देने के संकल्प को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि, “हमने वचन दिया था और अब उसे चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं।”

1250 से बढ़कर होगी ₹1500

यह योजना सबसे पहले ₹1000 प्रतिमाह की सहायता राशि से शुरू की गई थी। इसके बाद इसे ₹1250 किया गया और अब रक्षाबंधन पर अतिरिक्त ₹250 जोड़ने की घोषणा के साथ दीपावली से इसे ₹1500 किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल शुरुआत है और सरकार महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार कदम उठा रही है।

2028 तक लक्ष्य ₹3000 प्रतिमाह

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2028 तक सरकार का लक्ष्य यह है कि लाड़ली बहनों को हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह केवल एक चुनावी वादा नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता का संकल्प है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

राज्य सरकार की यह पहल महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि उन्हें घरेलू और सामाजिक फैसलों में अधिक भूमिका निभाने का अवसर भी देगी। योजना का लाभ अब तक लाखों महिलाओं को मिल चुका है और इसमें निरंतर विस्तार हो रहा है।