भोपाल नगर निगम की कम्प्यूटर शाखा पर लोकायुक्त का छापा

Madhya Pradesh Lokayukta की टीम ने शुक्रवार को Bhopal Municipal Corporation की कम्प्यूटर शाखा पर छापेमार कार्रवाई की। जांच टीम ने शहर के फतेहगढ़ स्थित कार्यालय और लिंक रोड नंबर-2 पर बने मुख्य कार्यालय में एक साथ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान संबल योजना से जुड़े दस्तावेजों और अन्य ऑनलाइन रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।

लोकायुक्त एसपी Durgesh Rathore और डीएसपी Ajay Mishra के नेतृत्व में दो अलग-अलग टीमें दोनों कार्यालयों में मौजूद हैं। अधिकारियों के अनुसार कम्प्यूटर शाखा में नगर निगम से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड और लेखा-जोखा रखा जाता है, इसलिए दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है।

संबल योजना के रिकॉर्ड खंगाले

जांच के दौरान टीम ने विशेष रूप से संबल योजना से संबंधित फाइलों और ऑनलाइन एंट्री की जांच शुरू की है। इसके अलावा अन्य डिजिटल रिकॉर्ड में संभावित गड़बड़ियों की भी पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों और डेटा का मिलान कर यह देखा जा रहा है कि कहीं किसी तरह की अनियमितता तो नहीं हुई।

कर्मचारियों से पूछताछ

फतेहगढ़ स्थित कार्यालय में मौजूद तीन कर्मचारियों—वसीम, सोहेल और पंकज—से पूछताछ की जा रही है। टीम ने सुबह करीब 11:30 बजे दोनों स्थानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान कई फाइलें और डिजिटल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं।

हाल ही में नए भवन में शिफ्ट हुई शाखा

नगर निगम की कम्प्यूटर शाखा को हाल ही में नए भवन में स्थानांतरित किया गया था। फतेहगढ़ स्थित पुराने कार्यालय से 22 फरवरी को इसे लिंक रोड नंबर-2 पर बने नए कार्यालय में शिफ्ट किया गया था। छापे की कार्रवाई के दौरान दोनों इमारतों में मौजूद दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।

इन सेवाओं से जुड़े होते हैं डिजिटल रिकॉर्ड

नगर निगम की कम्प्यूटर शाखा में कई महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाओं का संचालन होता है। इनमें संबल योजना के अलावा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स, तथा अन्य नगर निगम सेवाओं से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं। लोकायुक्त टीम इन सभी रिकॉर्ड का मिलान कर रही है ताकि किसी भी संभावित अनियमितता या गड़बड़ी की पुष्टि की जा सके।

फिलहाल जांच जारी है और अधिकारियों ने कहा है कि दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस कार्रवाई को शहर में सरकारी योजनाओं और डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ी पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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