सालों बाद एक बार फिर रीवा की सड़कों पर मध्य प्रदेश परिवहन निगम की बसें दौड़ते हुए दिखाई देंगी. इस बार शहर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी. इसके लिए शासन की ओर से योजना भी तैयार कर ली गई है. जिसके चलते रीवा को 6 इलेक्ट्रिक बसों को संचालित करने की अनुमति भी प्राप्त हुई है.

मगर बसों के संचालन से पहले ही एक पेंच फंस गया है. ठेकेदारों द्वारा दो सूत्रीय मांग कर दी गई हैं. जिसके बाद योजना प्रारंभ होने से पहले ही थम गई. जिसके चलते नगरीय प्रशासन की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है. जैसे ही शासन इसमें निर्णय लेगा उसके बाद शीघ्र ही बसों का संचालन शुरू हो जाएगा.

मध्य प्रदेश शासन ने शुरू की ई बस सेवा
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य परिवहन निगम की तर्ज पर यात्री बसों के संचालन की योजना बनाई है. जिसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने रीवा सहित अन्य जिलों को बस स्टैंड और चार्जिंग स्टेशन के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए हैं. माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2025 के तहत प्रदेश में बस सेवा को बढ़ावा दिया जाएगा.

मध्य प्रदेश के 12 शहरों में संचालित होनी है 126 इलेक्ट्रिक बसें
अमृत योजना के तहत संचालित सूत्र सेवा में भी इलेक्ट्रॉनिक बसों को शामिल किया जा रहा है. इसी के पहले चरण में प्रदेश के 12 शहरों में कुल 126 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें से रीवा को 6 बसें स्वीकृत हुई हैं. हालांकि टेंडर करने वाली फर्मों ने इनमें कुछ तकनीकी खामियां बताई हैं. जिसके सुधार के लिए नगर निगम रीवा ने प्रशासन को पत्र लिखकर इस संबंध में अपेक्षित सुधार की मांग की है.

ठेकेदारों ने अटकाई योजना, नगरीय प्रशासन ने भेजा शासन को प्रस्ताव
जानकारी देते हुए नगर निगम रीवा के आयुक्त सौरभ संजय सोनवाने ने बताया कि, ''रीवा को 6 इलेक्ट्रॉनिक बस की स्वीकृति प्रशासन के द्वारा दी गई है लेकिन यहां टेंडर में शामिल होने वाली फर्म ने दो प्रमुख मांगे रखी हैं जिनमें से पहले यह है कि सरकार इन्हें अंतरराज्यीय परमिट प्रदान करे. साथ ही इस क्लस्टर में शामिल अन्य नगर निगमों को भी शामिल किया जाए ताकि यह व्यावहारिक रूप से संभव हो.'' निगम कमिश्नर ने कहा है, ''ठेकेदारों की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है. जैसे ही निर्णय लिया जाएगा, सहमति बनते ही जल्द इलेक्ट्रिक बस सेवा शीघ्र ही शुरू कर दी जायेंगी.''