मध्यप्रदेश में व्यापक स्तर पर न्यायालयों में तैनात जजों के तबादले किए गए हैं. 316 न्यायाधीशों को प्रमोशन व स्थानांतरण के आदेश जारी हुए हैं. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ की अनुमति से रजिस्ट्रार जनरल धर्मिन्दर सिंह ने ये आदेश जारी किए. न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से ये ट्रांसफर किए गए हैं.

एमपी में 316 न्यायाधीश इधर से उधर

हाईकोर्ट में ओएसडी के पद पर पदस्थ मुकेश रावत, रजिस्ट्रार (जिला स्थापना), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय का दायित्व दिया गया है. प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों में पदस्थ 46 सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के तबादले किए गए हैं. जिला न्यायालयों में पदस्थ 159 सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन को पदोन्नत प्रदान कर सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन के रूप में पदस्थ किया गया है. इन्हें वेतनमान वृद्धि का लाभ भी प्रदान किया गया है.

100 से ज्यादा न्यायिक मजिस्ट्रेट भी प्रभावित

इसके साथ ही 109 सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण किया गया है. प्रियंक दुबे प्रथम सिविल जज सीनियर डिवीजन मेहगांव भिंड को प्रथम सिविल जज, सीनियर डिवीजन, न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़ का दायित्व सौंपा गया है. सामान्य तौर पर अदालतों में जजों का कार्यकाल काफी छोटा होता है.

अन्य विभागों में इसी प्रकार की सर्जरी हो

जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश के अन्य विभागों में इस तरीके से ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं. सरकारी विभागों में अधिकारी लंबे समय तक एक ही स्थान पर जमे हुए हैं. इस कारण अधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने लगते हैं. जिस तरीके से जजों के ट्रांसफर हुए हैं, इसी तरह दूसरे विभागों में भी परिवर्तन किया जाए तो कामकाज में तेजी आएगी.