मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित एक अस्पताल में लगी भीषण आग ने यह साबित कर दिया कि अस्पतालों में फायर सेफ्टी और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन किए जाने की स्थिति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अब इस समस्या का हल नगर निगम पर डालते हुए कहा कि अस्पतालों को लाइसेंस तभी जारी किया जाता है, जब नगर निगम से फायर एनओसी और बिल्डिंग सर्टिफिकेट मिल जाता है। वहीं, नगर निगम का कहना है कि केवल 24 बड़े अस्पतालों का ही फायर ऑडिट वे कर सकते हैं, जबकि बाकी अस्पतालों का यह काम निजी एजेंसियों के जिम्मे है।

इस घटना के बाद कलेक्टर के आदेश पर छह विभागों की संयुक्त टीम अब शहर के सभी अस्पतालों का निरीक्षण करेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिन अस्पतालों का लाइसेंस पहले ही निरस्त हो चुका था, वे कैसे कार्यरत रहे, और अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कौन करेगा?

यह घटना सरकारी लापरवाही और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की ओर इशारा करती है, जिससे आम जनता की जान खतरे में पड़ रही है। सरकार को इस मामले में तुरंत ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके और अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।