मध्य प्रदेश में खेल शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज, पद वृद्धि की मांग पर सौंपा ज्ञापन

"एक लाख भर्ती" निकली जुमला साबित: अभ्यर्थी

ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश संगठन मंत्री पंकज भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित "एक लाख भर्ती" का दावा सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नई शिक्षा नीति 2020 में जहां शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, वहीं प्रदेश में इसे लेकर कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे।

19 वर्षों बाद निकली भर्ती, उम्रसीमा ने बढ़ाई चिंता

बाइट में अभ्यर्थी रविकांत नामदेव ने कहा कि वर्ष 2006 के बाद पहली बार इस वर्ष 25 अप्रैल को खेल शिक्षक के लिए चयन परीक्षा आयोजित की गई। परंतु पदों की संख्या इतनी कम है कि कई योग्य अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम अवसर साबित हो सकता है। उम्र सीमा का संकट उनके भविष्य पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रहा है।

राजपत्र में स्वीकृत पदों की अनदेखी

संघ पदाधिकारियों ने यह भी उजागर किया कि सरकारी गजट में माध्यमिक खेल शिक्षक के 507 और प्राथमिक खेल शिक्षक के 1087 पद स्वीकृत हैं, लेकिन जनजातीय कार्य विभाग में इन पदों को शामिल ही नहीं किया गया है। इससे सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

रिक्तियां पोर्टल पर, फिर भी भर्ती सीमित?

गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर बड़ी संख्या में रिक्तियां दर्शाई जा रही हैं, बावजूद इसके इतने कम पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। अभ्यर्थियों ने इस विरोधाभास पर सवाल उठाते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है।

आंदोलन और कोर्ट जाने की चेतावनी

अभ्यर्थियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगें नहीं मानीं, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे और आवश्यकता पड़ने पर हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। इस आंदोलन की संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

इस दौरान बीपीएड संघ के प्रदेश संगठन मंत्री पंकज भार्गव, रविकांत नामदेव, संजय ठाकुर, सुमित रघुवंशी, रविंद्र रघुवंशी सहित कई पदाधिकारी और अभ्यर्थी उपस्थित रहे।