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मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: ट्रांसफर की तारीख बढ़ी, किसानों और कामकाजी महिलाओं के लिए नई योजनाएं मंजूर
Bhopal, MP
मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें कर्मचारियों के ट्रांसफर आवेदन की तिथि बढ़ाने, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी, किसानों को मंडी शुल्क से राहत और कामकाजी महिलाओं के लिए नए हॉस्टल निर्माण जैसे प्रस्ताव शामिल रहे।
अब 17 जून तक कर सकेंगे ट्रांसफर के लिए आवेदन
प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 17 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह अवधि 30 मई से 10 जून तक निर्धारित की गई थी। अब एक हफ्ते की अतिरिक्त मोहलत मिल गई है, जिससे हजारों कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी
ग्रामीण क्षेत्रों की बस्तियों और टोले को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए 'मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना' को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। इस योजना से दूरस्थ इलाकों में सड़क संपर्क बेहतर होगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार को भी बल मिलेगा।
कामकाजी महिलाओं के लिए चार नए हॉस्टल
महिलाओं को सुरक्षित और सुलभ आवास सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने झाबुआ, छिंदवाड़ा, देवास और नर्मदापुरम जिलों में चार नए वर्किंग वूमन हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार से इस योजना के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई है, जिसके लिए कैबिनेट ने आभार जताया।
तुअर किसानों को मंडी शुल्क से राहत
प्रदेश सरकार ने तुअर दाल के उत्पादकों को बड़ी राहत दी है। अब मंडियों में तुअर बेचने पर मंडी शुल्क से छूट मिलेगी। वर्तमान में 100 रुपए पर 1 रुपए मंडी शुल्क लगता है, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इससे तुअर के किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा।
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मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: ट्रांसफर की तारीख बढ़ी, किसानों और कामकाजी महिलाओं के लिए नई योजनाएं मंजूर
Bhopal, MP
अब 17 जून तक कर सकेंगे ट्रांसफर के लिए आवेदन
प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 17 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह अवधि 30 मई से 10 जून तक निर्धारित की गई थी। अब एक हफ्ते की अतिरिक्त मोहलत मिल गई है, जिससे हजारों कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी
ग्रामीण क्षेत्रों की बस्तियों और टोले को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए 'मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना' को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। इस योजना से दूरस्थ इलाकों में सड़क संपर्क बेहतर होगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार को भी बल मिलेगा।
कामकाजी महिलाओं के लिए चार नए हॉस्टल
महिलाओं को सुरक्षित और सुलभ आवास सुविधा देने के लिए राज्य सरकार ने झाबुआ, छिंदवाड़ा, देवास और नर्मदापुरम जिलों में चार नए वर्किंग वूमन हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार से इस योजना के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हुई है, जिसके लिए कैबिनेट ने आभार जताया।
तुअर किसानों को मंडी शुल्क से राहत
प्रदेश सरकार ने तुअर दाल के उत्पादकों को बड़ी राहत दी है। अब मंडियों में तुअर बेचने पर मंडी शुल्क से छूट मिलेगी। वर्तमान में 100 रुपए पर 1 रुपए मंडी शुल्क लगता है, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इससे तुअर के किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा।
