यह कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक से लिया जाएगा, और इसकी प्रक्रिया 6 मई को पूरी होगी, जबकि भुगतान 7 मई को किया जाएगा। इस कर्ज को दो किश्तों में लिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक किश्त की राशि 2,500 करोड़ रुपए होगी।

लंबी अवधि का कर्ज: 12 और 14 साल की अवधि में भुगतान
वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दोनों कर्ज लंबी अवधि के होंगे। पहली किश्त 2,500 करोड़ रुपए की है, जिसे 12 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। इसका भुगतान 7 मई 2037 को किया जाएगा। दूसरी किश्त भी 2,500 करोड़ रुपए की है, जिसे 14 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा, और इसका भुगतान 7 मई 2039 को किया जाएगा।

राजस्व अधिशेष में वृद्धि, लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ा
सरकार ने यह भी दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य को 12,487.78 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ है। सरकार की कुल आय 2,34,026.05 करोड़ रुपए रही, जबकि व्यय 2,21,538.27 करोड़ रुपए रहा। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान के अनुसार, राज्य की आमदनी 2,62,009.01 करोड़ और खर्च 2,60,983.10 करोड़ रुपए आंका गया है, जिससे राजस्व अधिशेष 1,025.91 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है।

मार्च में लिया गया था 20,400 करोड़ का कर्ज
इससे पहले, मार्च महीने में सरकार ने 20,400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जो किसी भी एक माह में लिया गया सबसे अधिक ऋण था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार ने कुल 61,400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।