मध्य प्रदेश सरकार बजट सत्र के बाद एक बार फिर खुले बाजार से कर्ज लेने जा रही है. राज्य सरकार 26 मार्च को ओपन मार्केट से 44 सौ करोड़ का कर्ज लेने जा रही है. यह कर्ज सरकार दो किश्तों में लेगी. यह कर्ज सरकार आगामी 10 सालों के लिए लेने जा रही है. इसके लिए बिडिंग हो गई है और 26 मार्च को बैंक ऑफ इंडिया कोर बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से बिडिंग का रिजल्ट खोला जाएगा.

राज्य सरकार सबसे कम ब्याज दर और अनुकूल शर्तों के आधार पर वित्तीय संस्थाओं से यह कर्ज लेगी. एमपी सरकार 2 हजार करोड़ का कर्ज 2032 तक के लिए और 2400 करोड़ का कर्ज 10 साल के लिए लेने जा रही है.

सरकार ले चुकी पौने 4 लाख करोड़ का कर्ज

राज्य सरकार पर 31 मार्च 2024 की स्थिति में 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ का कर्ज हो गया है. इसमें से राज्य सरकार ने बाजार से 2 लाख 34 हजार 812 करोड़ का कर्ज लिया है. इसके अलावा पावर बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड के माध्यम से 5 हजार 888 करोड़ रुपए, वित्तीय संस्थाओं से 15 हजार 248 करोड़ का लोन, केन्द्र सरकार से लोन और एडवांस के रूप में 62 हजार करोड़ रुपए, अन्य देनदारियांं के रूप में 19 हजार 195 करोड़ और अन्य स्थानों से 38 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज सरकार ने लिया है.

राज्य सरकार ले चुकी 53 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज

राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष में करीबन 53 हजार करोड़ से ज्यादा का उधार बाजार से ले चुकी है. राज्य सरकार ने 19 मार्च को 6 हजार करोड़ का कर्ज लिया था. इसके पहले 12 मार्च को 6 हजार करोड़ और 4 मार्च को भी 6 हजार करोड़ का कर्ज लिया था. यदि 26 मार्च को मिलने जा रहे 4400 करोड़ के कर्ज को जोड़ दिया जाए, तो राज्य सरकार सिर्फ मार्च माह में ही 22400 करोड़ का कर्ज ले चुकी है. नए कर्ज के बाद इस वित्तीय वर्ष में कर्ज बढ़कर 57 हजार 400 करोड़ का हो जाएगा.

मार्च माह में कब-कब लिया कर्ज

1. 4 मार्च 2025- 6 हजार करोड़
2. 12 मार्च 2025 - 6 हजार करोड़
3. 19 मार्च 2025 - 6 हजार करोड़
4. 26 मार्च 2025 - 4 हजार 400 करोड़ का कर्ज