मध्य प्रदेश के ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 4 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ किया गया. इस मेले की शुरुआत मध्य प्रदेश शासन के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह द्वारा की गई. चार दिवसीय इस कृषि मेले में 16 राज्यों से लगभग 40 हजार किसानों के आने की उम्मीद जताई जा रही. इसमें कृषि से संबंधित प्रदर्शनी लगाकर किसानों को नई तकनीकें बताई जा रही हैं कि वे कैसे फसलों को आसानी से उगा सकते हैं.

उन्नत खेती के सिखाए जाएंगे गुर

ग्वालियर में आयोजित 4 दिवसीय कृषि मेले में तमाम कृषि उत्पादों की कंपनियां किसानों के लिए अपनी मशीन और उत्पाद लेकर आई हैं. इसके जरिए किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और आर्थिक मदद की जानकारी के साथ उन्नत खेती और आय दोगुनी करने की जानकारी दी जा रही. ये मेला 21 से 24 फरवरी तक राजमाता कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है.

किसानों को भा रहा मेला

मेले का शुभारंभ करने के साथ ही मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने यहां किसानों के लिए लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया. एक ओर जहां किसान कृषि मेले को लेकर उत्साहित नजर आए, वहीं इस मेले में मौजूद मशीनरी की कीमत को लेकर भी किसान असमंजस में दिखे. किसानों का कहना है कि आधुनिक तकनीक मशीनों पर सरकार सब्सिडी तो दे रही है, लेकिन सामान्य किसान के लिए ये मशीन फिर भी महंगी हैं.

किसानों के लिए विभिन्न स्टॉल्स

मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा, "इस कृषि मेले में पूरे संभाग से किसान आए हुए हैं और यहां विभिन्न वैज्ञानिक तकनीक से खेती करने के स्टॉल्स लगाए गए है और सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं चाहे कृषि यंत्र हो, खाद या बीज हो, उन तमाम चीजों के वितरण का कार्य भी यहां हो रहा है." इसके साथ ही कृषि मेले में आय तरह तरह की कृषि ड्रोन मशीन किसानों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.

किसानों की समस्याओं का निराकरण करेंगे वैज्ञानिक

मंत्री नारायण सिंह ने बताया, " इस मेले में कृषि विशेषज्ञ भी हैं, जो किसानों को खेती से संबंधित समस्याओं का हल भी बता रहे हैं. खासकर जमीन की उर्वरकता के संबंध में इसके अलावा किसान जो खेती की समस्याएं बताएंगे उनका निराकरण यहां मौजूद वैज्ञानिकों द्वारा किया जाएगा. मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि किसानों को आय किस तरह दोगुनी हो और किसान को कौन सी फसल किस तरह लेना जरूरी है. ये जानकारी यहां किसानों को मिलेगी."