वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम–2026 के दौरान मध्यप्रदेश ने वैश्विक निवेश के मोर्चे पर एक अहम उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में दावोस में मध्यप्रदेश शासन और संयुक्त अरब अमीरात स्थित अग्रणी वैश्विक लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह एमओयू राज्य में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।

समझौते पर मध्यप्रदेश शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई तथा डीपी वर्ल्ड की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वित्त एवं व्यवसाय विकास अधिकारी अनिल मोहता ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर डीपी वर्ल्ड के समूह अध्यक्ष एवं सीईओ श्री सुल्तान अहमद बिन सुलायेम भी मौजूद रहे। दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ।

एमओयू के तहत डीपी वर्ल्ड ने मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से जुड़े निवेश अवसरों को तलाशने और राज्य सरकार के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। अधिकारियों के अनुसार, इस साझेदारी का उद्देश्य प्रदेश को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन नेटवर्क से जोड़ना है, जिससे निर्यात, उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिल सके।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि मध्यप्रदेश निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियों, सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभरने की पूरी क्षमता रखता है। उन्होंने राज्य की औद्योगिक नीतियों, मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी, औद्योगिक क्लस्टर्स और व्यापार को आसान बनाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी डीपी वर्ल्ड के प्रतिनिधियों को दी।

राज्य सरकार के अधिकारियों का मानना है कि यह समझौता मध्यप्रदेश में वेयरहाउसिंग, कंटेनर टर्मिनल, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। इससे न केवल औद्योगिक इकाइयों की लागत घटेगी, बल्कि किसानों, एमएसएमई और निर्यातकों को भी बेहतर बाजार पहुंच मिल सकेगी।

डीपी वर्ल्ड पहले से ही दुनिया के कई देशों में बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स पार्क और स्मार्ट सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के जरिए काम कर रही है। ऐसे में कंपनी का मध्यप्रदेश में संभावित निवेश राज्य को लॉजिस्टिक्स और व्यापार के क्षेत्र में एक सशक्त केंद्र के रूप में स्थापित करने में मददगार माना जा रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार, दावोस जैसे वैश्विक मंच पर हुए इस एमओयू से मध्यप्रदेश की अंतरराष्ट्रीय निवेश छवि को मजबूती मिलेगी। आने वाले समय में इस समझौते के तहत ठोस परियोजनाओं और निवेश प्रस्तावों पर काम शुरू होने की उम्मीद है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के लिए अहम साबित हो सकते हैं।

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