मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला पेपरलेस बजट पेश किया। बजट का मुख्य उद्देश्य किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि यह बजट कृषि वर्ष के अनुरूप किसानों के लिए समर्पित रहेगा और राज्य में 28 प्रतिशत युवा होने के कारण युवाओं के कल्याण को भी ध्यान में रखा गया है।

बजट की मुख्य घोषणाएं

किसानों के लिए सरकार ने 3,000 करोड़ रुपये से 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए 412 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के लिए 21,630 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 14,742 करोड़, वन और पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6,151 करोड़, और पीएम आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के कल्याण के लिए लाडली बहना योजना में 23,882 करोड़ और नारी कल्याण के लिए 1,27,555 करोड़ रुपये रखे गए हैं। युवाओं और खेल-कूद को प्रोत्साहित करने के लिए 815 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा, 972 इलेक्ट्रिक बसें भोपाल और इंदौर को मिलने का प्रावधान किया गया है।

बजट में डिजिटल और पारदर्शिता पर जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान सेवाओं को डिजिटल किया जा रहा है और तीन जिलों में उर्वरक की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। सहकारिता पोर्टल के माध्यम से सभी लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

आर्थिक दृष्टिकोण

प्रदेश सरकार ने बजट में ऋण प्रबंधन और वित्तीय पारदर्शिता को महत्व दिया है। 2047 के दृष्टिपत्र को ध्यान में रखते हुए यह बजट तीन साल की योजना का संकेत देता है। डिप्टी सीएम ने बताया कि पिछले दो वर्षों में 33 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपये के कार्य शुरू हो चुके हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कार्यान्वयन पर भी जोर देगा। किसानों, महिलाओं और युवाओं को लक्षित योजनाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है।

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