यह परीक्षा यूपीएससी (UPSC) की तर्ज पर होगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी।

सीएम मोहन यादव ने यह घोषणा राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह में की। उन्होंने कहा कि अभी तक अलग-अलग विभागों में अलग-अलग परीक्षाएं होने से उम्मीदवारों को परेशानी होती है और नियुक्तियों में देरी होती है। नई व्यवस्था लागू होने से युवाओं को तेजी से रोजगार के अवसर मिलेंगे।

तीन साल में भरेंगे 20 हजार पुलिस पद
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग में रिक्त 20 हजार से अधिक पदों को अगले तीन साल में भरा जाएगा। साथ ही विभिन्न संवर्गों में वेतन विसंगति और ग्रेड पे असमानता दूर करने के लिए एक कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी करेंगे।

कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन और हाउस रेंट अलाउंस
सीएम ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारियों का प्रमोशन होना जरूरी है और इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि नौ साल से लंबित हाउस रेंट अलाउंस (HRA) देने का फैसला किया गया है।
इसके अलावा, सरकार केंद्र के समान महंगाई भत्ता (DA) देने और अक्टूबर तक एरियर की किस्तें जारी करने का काम कर चुकी है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगी राहत
सरकार ने 19,504 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही उन्हें जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ देने की घोषणा की गई है।

राज्य कर्मचारी संघ ने सौंपा मांग पत्र
कार्यक्रम के दौरान राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने, सेवानिवृत्ति आयु समान करने और शिक्षकों की वरिष्ठता नियुक्ति तिथि से तय करने जैसी मांगें शामिल थीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “कर्मचारियों के चेहरे की मुस्कान ही सरकार की ताकत है। हम उनके हितों की रक्षा और सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

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