मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक 26 दिसंबर को हुई. इस बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि उज्जैन में महाकुंभ के दौरान हर दिन करीब 2 करोड़ लोग आएंगे. वे सभी स्नान कर सकें इसलिए घाट बड़ा करने का फैसला लिया गया है. इसके लिए शनि मंदिर से रामघाट तक 29 किमी का घाट तैयार किया जाएगा. इसकी लागत करीब 771 करोड़ रुपये होगी. यह शिप्रा नदी के दाईं तरफ शनि मंदिर से नागदा बायपास तक बनेगा. प्रदेश के 52 जिलों में आदिवासियों के लिए धरती आवा ग्राम उत्कर्ष योजना चलाई जाएगी. इसमें पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, स्कूल भवन बनाए जाएंगे. हितग्राहियों को सरकार की सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत देने की व्यवस्था की जाएगी.

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि धान उत्पादक किसानों को 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से प्रोत्साहन राशि दिए जाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं. किसानों की मांग होती है कि सर्दियों में उन्हें बिजली दी जाए. चूंकि, हम उन्हें कभी दिन-कभी रात में बिजली देते हैं. पूरे समय दिन में बिजली उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता. इसलिए सोलर प्लांट लगाए जाने की योजना है. 11 केवी के बिजली फीडरों को सौरल प्लांट से जोड़ा जाएगा. इस प्लान में प्राइवेट इंवेस्टर में भी निवेश कर सकेंगे. इसमें भारत सरकार एक करोड़ की आर्थिक सहायता देगी.

इंटर्नशिप पर बड़ा फैसला
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यूनानी और होम्योपैथी कॉलेजों से डॉक्टर बन चुके युवाओं को इंटर्नशिप करनी पड़ती है. सरकार ने फैसला किया है कि इस इंटर्नशिप का भुगतान महंगाई के मुताबिक बढ़ाया जाएगा. सरकार लोगों को सुविधा देने के लिए जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र को ऑनलाइन करेगी. लोग खुद इसका फॉर्म भर सकेंगे. उसका सत्यापन कर सकेंगे. अगर कोई शख्स गलत सत्यापन करेगा तो दंडित होगा. केन-बेतवा लिंग परियोजना से जुड़ी 16 परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की है.

केन-बेतवा परियोजना के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद
उन्होंने बताया कि कैबिनेट की शुरुआत में सभी ने केन-बेतवा-पार्वती-काली सिंध नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. केन-बेतवा से मध्य प्रदेश 100 फीसदी सिंचित हो. इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्लान बनाएं. सभी ग्राम पंचायतों में अटल सेवा ग्रामीण सदन तैयार होंगे. इसमें ग्रामीणों का समस्याओं का समाधान होगा. इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रामीणों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले.