कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्रीय बजट को 'गोली के घावों पर पट्टी' करार देते हुए कहा कि केंद्र 'विचारों के मामले में दिवालिया' हो चुका है. पीटीआई के अनुसार उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट को हल करने के लिए बदलाव की जरूरत है. वैश्विक अनिश्चितता के बीच, हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए बदलाव की जरूरत है. गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा. कांग्रेस ने पहले केंद्रीय बजट की आलोचना की थी.

बजट 2025 पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, 'आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट एक बहुत ही संतुलित, सर्वसमावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है. ये विकसित भारत के संकल्प को गति देता है. इस बजट में गरीबों और किसानों का कल्याण, वंचितों का सम्मान और महिलाओं और मध्यम वर्ग का उत्थान शामिल है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एमएसएमई क्षेत्र को क्रेडिट गारंटी कवर को दोगुना करने की सरहना की. उन्होंने कहा कि इससे स्टार्ट-अप और विनिर्माण केंद्रों को बढ़ावा मिलेगा. फुटवियर, चमड़ा और खिलौना विनिर्माण उद्योगों पर बजट का ध्यान जमीनी स्तर पर नौकरियों को बढ़ावा देगा, जिससे पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सकेगा.

केंद्रीय बजट 2025 पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति आने पर हमें लिक्विडिटी के काम के बारे में पता चलेगा. लेकिन किसानों की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए केसीसी में इसे तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है. एमएसएमई को आसानी से पैसा मिल सके, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं. एमएसएमई को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिले, इसके लिए उनकी (एमएसएमई) सीमा भी बढ़ाई गई है. इसके साथ ही स्टार्टअप, इनोवेशन और नई तकनीक के लिए भी प्रावधान किए गए हैं. इससे स्वाभाविक रूप से लिक्विडिटी बढ़ेगी और अलग-अलग क्षेत्रों में गरीबों के लिए ऋण की सुविधा बढ़ेगी.'

केंद्रीय बजट 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है. यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है. हमने युवाओं के लिए कई क्षेत्र खोले हैं. आम नागरिक विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाएगा.

केंद्रीय बजट 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है. यह बजट बचत, निवेश, खपत और विकास को तेजी से बढ़ाएगा. मैं इस जनता जनार्दन के बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं. इस बजट से मिडिल क्लास को बहुत फायदा मिलेगा. 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर से छूट दी गई है.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बजट 2025 की तारीफ की. उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर से छूट की घोषणा प्रशंसनीय है. ऐसे कई प्रावधान हैं. विपक्ष शोर मचा रहे थे मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है.

टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बजट में बिहार को दी गई तरजीह पर प्रसन्नता जताई. उन्होंने कहा कि बिहार के प्रावधानों को लेकर अच्छा लगा, लेकिन अभी चुनाव का समय भी है, तो क्या यह बिहार को आगे ले जाने वाला चुनावी बजट था? बिहार में बुनियादी ढांचे का विकास अच्छा है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? पहले बताए गए बड़े विशेष पैकेजों का क्या हुआ? बिहार को ध्यान में रखते हुए यह बजट लॉलीपॉप जैसा लगता है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक शानदार बजट पेश किया. यह बजट युवा, गरीब, किसान, महिलाओं के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने वाला है. खासकर मिडिल क्लास के योगदान का ध्यान रखते हुए यह बजट अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है. बारह लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर आयकर से राहत दिए जाने के निर्णय उत्साहजनक है.

शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने बजट 2025 की निंदा की. उन्होंने कहा कि इसमें केवल चुनावी राज्यों को तवज्जो दी गई. बिहार को फोकस किया गया. पंजाब का कोई जिक्र नहीं गया गया. किसान पिछले 4 साल से एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर धरने पर बैठे हैं. किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, 'मैं यह समझने में असफल रहा कि यह भारत सरकार का बजट था या बिहार सरकार का? क्या आपने केंद्रीय वित्त मंत्री के पूरे बजटीय भाषण में बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य का नाम सुना है?'

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 'यह बजट विकसित भारत और प्रधानमंत्री के नए और ऊर्जावान भारत के सपने को पूरा करने के संकल्प के लिए है. हर क्षेत्र का समुचित अध्ययन करने के बाद एक नया नक्शा तैयार किया गया है. यह एक समग्र बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि इसे विश्वगुरु के रूप में स्थापित करेगा.'

कांग्रेस सांसद किरण कुमार चामला ने कहा, 'बजट में जब हम राज्यों के बारे में बात करते हैं तो हमने देखा है कि बिहार को बहुत महत्व दिया गया है. तेलंगाना जैसे राज्यों को भी उम्मीद है. इसे बहुत महत्व मिलना चाहिए. मुझे लगता है कि इसमें फिर से कुछ राजनीतिक बातें हैं.

डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने बजट 2025 की आलोचना की. उन्होंने कहा,'यह बहुत निराशाजनक बजट है. इसे दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह से बनाया गया है. वित्त मंत्री ने यह कहते हुए बड़ी छूट दी है कि 12 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं है. फिर वह कहती हैं कि 8-12 लाख रुपये के लिए 10फीसदी का स्लैब है. इसलिए, यह बहुत भ्रामक है. इसलिए, मूल रूप से यह एक बार फिर मध्यम वर्ग के लिए एक निराशा है. ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री ने एक बार फिर मध्यम वर्ग को धोखा दिया है.

पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद एचडी देवेगौड़ा ने कहा, 'उन्होंने (केंद्रीय वित्त मंत्री) मध्यम वर्ग, चिकित्सा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभ देने के लिए कई अच्छे बिंदु उठाए हैं. मैं इस बजट का स्वागत करता हूं.'

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बजट की उम्मीदों पर कहा, 'हम सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी गंभीर स्थिति में है. हमें जीएसटी 2.0 की जरूरत है, हमें कर आतंकवाद से आजादी चाहिए. हमें निजी निवेश की खुराक चाहिए. हमें मध्यम वर्ग की खपत बढ़ाने की जरूरत है. क्या बजट में इस संबंध में कोई घोषणा की जाएगी, मुझे नहीं पता लेकिन अगर आज घोषणाएं की जाती हैं तो भी उनके प्रभाव दिखने में 8-9 महीने से अधिक समय लगेगा.'

समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर हमला किया. उन्होंने कहा कि इस समय बजट से अधिक महत्वपूर्ण महाकुंभ है. फिलहाल स्नान के लिए पहुंचे लोगों की मदद की जरूरत है. उन्होंने कहा कि महाकुंभ में लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढ़ रहे हैं. मुख्यमंत्री कई बार वहां जा चुके हैं. केंद्रीय गृह मंत्री वहां जा चुके हैं. सरकार को जागना चाहिए. मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ सेना को बुलाया जाए.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज सुबह संसद पहुंचे और उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बजट लोगों के लिए है. ये जनता के लिए समर्पित होगा. बता दें कि आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 थोड़ी देर में पेश करेंगी.

समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा बजट से कोई उम्मीद नहीं है. अगर कोई इस सरकार से कोई उम्मीद रखेगा तो कुछ दिनों बाद उसे निराशा हाथ लगेगी. बजट में अडाणी, अंबानी और देश के अन्य शीर्ष कॉरपोरेट घरानों को राहत मिलेगी.'

सीपीआई नेता एनी राजा ने सामाजिक क्षेत्र में खर्च में वृद्धि की उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में मांग भी की गई है. उनका कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्चों पर वृद्धि की जाए. उनका कहना है कि अनियंत्रित मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी के कारण महिलाएं बहुत कठिन स्थिति से गुजर रही हैं. सरकार से उम्मीद की हैं कि सरकार खाद्य सुरक्षा पर अधिक पैसा खर्च करेगी.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'देश ने देखा है कि दुनिया के सामने कई मुद्दे होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही. देश आगे बढ़ रहा है. निर्मला सीतारमण अपना रिकॉर्ड (8वां) बजट पेश करने जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि यह एक अच्छा माहौल होगा.'

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 'यह बजट निरंतरता वाला होगा और देश के कल्याण के लिए, गरीबों के लिए होगा तथा विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक नया और मजबूत कदम होगा.'

एसोचैम जम्मू-कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन माणिक बत्रा को बजट से कई उम्मीदें हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट को लेकर बहुत उत्साहित हैं. हर आम आदमी की उम्मीद है कि टैक्स में छूट मिले. बत्रा ने कहा कि उम्मीद हैं कि कुछ टैक्स स्लैब बढ़ाए जाएंगे ताकि बेहतर छूट मिल सके. इस बजट में पूंजीगत लाभ पर भी कुछ छूट की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के नए विस्तार पर विचार कर रहे हैं. स्थानीय मौजूदा उद्योगों के लिए कुछ पैकेज की तलाश की जा रही है.

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, 'हमने केंद्र सरकार और वित्त मंत्री को एक ज्ञापन दिया है. इसमें हमने मांग की है कि पंजाब को एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक कृषि प्रधान राज्य है. हमें फसलों में विविधता लाने की जरूरत है. हमने एमएसपी की कानूनी गारंटी की भी मांग की है.'

शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने उम्मीद जताई है कि बजट 2025 से गरीबों और किसानों को फायदा होगा. एएनआई से बात करते हुए दुबे ने कहा, 'पिछले दस सालों से बुनियादी सुविधाओं की कीमतें बढ़ रही हैं. आज भी 80 करोड़ लोग मुफ्त भोजन के लिए कतारों में खड़े हैं. करों को कम किया जाना चाहिए और किसानों को लाभ मिलना चाहिए. कोई भी रोजगार की बात नहीं कर रहा है. सरकार पिछले 10 सालों से लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है. हमें उम्मीद है कि बजट से गरीबों और किसानों को फायदा होगा.