वित्त विभाग द्वारा सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए हैं कि वे पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर भेजें। यह बजट “जीरो बेस बजट प्रणाली” के तहत तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत पहले से लंबित भुगतान और वास्तविक जरूरतों का मूल्यांकन किया जाएगा।

इन आधारों पर मांगे गए हैं बजट प्रस्ताव:

• जिन विभागों को राज्य आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि दी गई है।

• जिन योजनाओं को वित्त विभाग से पहले ही अनुमति प्राप्त है।

• जिन योजनाओं के लिए भारत सरकार या किसी अन्य एजेंसी से आर्थिक सहायता या केंद्रांश मंजूर हुआ है।

• जहाँ भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर नई बजट लाइन खोलने की आवश्यकता है।

• जिन योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधनों की पूर्ति अन्य योजनाओं से नहीं हो सकती।

वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे प्रस्ताव स्वीकार नहीं होंगे जिनमें राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति से परे कोई नई मांग रखी गई हो। साथ ही वाहनों की खरीदी से संबंधित कोई भी प्रस्ताव अनुपूरक बजट का हिस्सा नहीं होगा।

यह विवरण भी देना होगा:

प्रत्येक विभाग को अपने प्रस्ताव के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कुल बजट, अब तक हुई वास्तविक खर्च राशि, तथा 2025-26 में अब तक प्राप्त और उपयोग किए गए बजट का स्पष्ट ब्यौरा निर्धारित प्रारूप में देना होगा। इसके अलावा आवश्यक अतिरिक्त राशि की गणना और उसका औचित्य भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।