भोपाल में जमीन और मकानों की कीमतें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। जिला मूल्यांकन समिति ने शहर की 732 लोकेशन पर प्रॉपर्टी गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर गुरुवार को लंबी चर्चा हुई। हालांकि कई जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की आपत्तियों के चलते अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। अब इस पर 23 मार्च को दोबारा बैठक होगी।

प्रस्ताव के मुताबिक, राजधानी के कई इलाकों में गाइडलाइन दरों में 5% से लेकर 181% तक बढ़ोतरी की तैयारी है। खासतौर पर वे क्षेत्र जहां हाल के वर्षों में तेजी से विकास हुआ है, वहां ज्यादा वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इससे उन इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदना पहले से काफी महंगा हो सकता है।

बैठक में कुल 63 दावे और आपत्तियों पर विचार किया गया। कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि कई पर फैसला टाल दिया गया। खास बात यह रही कि जिन क्षेत्रों में दरों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी प्रस्तावित है, उन पर विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी, जिससे असंतोष बना हुआ है।

कुछ जगहों पर राहत देने की भी कोशिश की गई है। कुछ कॉलोनियों की दरें कम करने या यथावत रखने के सुझाव माने गए हैं। वहीं, कुछ गांवों और बाहरी क्षेत्रों में गाइडलाइन नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। भौंरी क्षेत्र में दरों में कटौती का प्रस्ताव भी सामने आया, लेकिन वहां के किसानों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि जहां बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वहां दर घटाना समझ से परे है।

दरअसल, गाइडलाइन बढ़ाने के पीछे शहर का तेजी से हो रहा विस्तार बड़ा कारण है। नई कॉलोनियों की मंजूरी, सड़क और बायपास निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और बेहतर सुविधाओं के कारण कई इलाकों में प्रॉपर्टी की मांग बढ़ी है। इसी आधार पर दरों में संशोधन किया जा रहा है।

रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का मानना है कि गाइडलाइन बढ़ने से संपत्ति की खरीद-फरोख्त महंगी हो जाएगी। इससे बाजार की रफ्तार पर असर पड़ सकता है, लेकिन सरकार को इससे राजस्व बढ़ने की उम्मीद है।

यह लगातार दूसरा साल है जब शहर में गाइडलाइन दरें बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले भी कई इलाकों में औसतन 11% तक बढ़ोतरी की गई थी।अब सभी की नजर 23 मार्च को होने वाली बैठक पर टिकी है, जहां इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

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