बैठक में मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की डिजाइन मानकों के अनुरूप हों और विशेष रूप से आईआरसी (इंडियन रोड कांग्रेस) के मानकों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पारदर्शिता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखने की हिदायत भी दी।

प्रमुख स्वीकृत कार्य

सुपरविजन कमेटी द्वारा मंजूर किए गए कार्यों में घाट विकास, सड़कों के चौड़ीकरण, रेलवे कनेक्टिविटी, स्वागत द्वार, पार्किंग प्लाजा और शिप्रा के घाटों का उन्नयन जैसे कार्य शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

• कार्तिक मेला ग्राउंड से सिंहस्थ बायपास तक 2.8 किमी लंबी 4 लेन रोड

• भैरवगढ़ जेल चौराहा से पिपलीनाका 6 लेन रोड

• शिप्रा नदी के पश्चिम में 14 किमी लंबी 6 लेन रोड

• रीगल टॉकीज पर पार्किंग और दुकानों का निर्माण

• रेलवे स्टेशनों पर दो पैदल पुलों का निर्माण

• 9 स्थानों पर स्वागत द्वार

• पंवासा क्षेत्र में 654 प्लॉट पर मूलभूत सुविधाओं का विकास

राज्यभर में होंगे विकास कार्य

सिर्फ उज्जैन ही नहीं, बल्कि मंदसौर, शाजापुर, खंडवा, खरगोन, देवास और आगर मालवा जैसे जिलों में भी कुल 48 विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों की अनुमानित लागत लगभग 2865.53 करोड़ रुपये बताई गई है।

सिंहस्थ-2028 की समयरेखा

• 13 फरवरी 2024: टास्क फोर्स का गठन

• 6 जून 2024: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय समिति गठित

• 30 अक्टूबर 2024: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पर्यवेक्षण समिति

• 27 नवंबर 2024: संभाग स्तरीय समिति का गठन

राज्य सरकार का कहना है कि सिंहस्थ आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर का धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी महीनों में कई और योजनाएं और निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं जिन्हें जल्द मंजूरी दी जा सकती है।