वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विधानसभा में  4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें किसानों को भी बड़ी सौगात दी गई है। बजट में धान उपार्जन पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए 850 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। 

वित्त मंत्री देवड़ा ने बताया कि, मध्यप्रदेश सरकार कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु कृतसंकल्पित है। वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अन्तर्गत सभी किसान परिवारों को रुपये 6 हज़ार प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, हमारी सरकार द्वारा भी कृषकों को राशि रुपये 6 हज़ार प्रतिवर्ष का लाभ दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में इस वर्ष रुपये 5 हज़ार 220 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में इस वर्ष रुपये 5 हज़ार 220 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। नवीन योजना “मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना” के अंतर्गत परम्परागत रूप से एक या दो फ़सलें ले रहे किसानों को, फ़सल विविधीकरण में पारिस्थितिकीय संतुलन हेतु सहायक फ़सलें लेने पर, राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ।
कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जा रही राहत को निरन्तर रखा गया है, जिससे लगभग 37 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस मद में रुपये 19 हजार 208 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 2 करोड़ 42 लाख प्रकरणों में रुपये 29 हज़ार 555 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस हेतु वर्ष 2025-26 में रुपये 2 हज़ार करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

किसानों को सिंचाई के लिए दिए जांएगे सोलर पंप 

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए जाएंगे, जिससे उनकी कृषि कार्यों में मदद मिलेगी और साथ ही ऊर्जा की बचत भी होगी। इसके साथ ही, मंत्री ने पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत 447 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ती और सुलभ ऊर्जा प्रदान करना है, ताकि वे अपने खेतों में बेहतर तरीके से सिंचाई कर सकें और उत्पादन बढ़ा सकें।