पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक भूपेंद्र सिंह ने क्षेत्र के एक निजी स्कूल का मुद्दा ध्यान आकर्षण के दौरान उठाते हुए मध्यप्रदेश में संचालित निजी स्कूलों को लेकर सरकार को घेरा. भूपेंद्र सिंह ने मंत्री द्वारा दिए गए जवाब पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा "सदन में सवाल को झूठा बताकर विधायकों का सदन में अपमान ना किया जाए." पूर्व मंत्री ने प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों द्वारा की जा रही गड़बड़ियों और स्कूलों में होने वाली आपराधिक घटनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार से नीति बनाने की मांग की. वहीं, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा "प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए मैकेनिज्म तैयार किया गया है."

विधानसभा सत्र में नाराज हुए पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह

मामले के अनुसार विधानसभा में ध्यान आकर्षण के दौरान पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर जिले के मालथोन में सरकारी जमीन पर संचालित एक निजी स्कूल का मामला उठाया. भूपेंद्र सिंह ने कहा "क्या सरकारी भूमि पर कोई सरकारी स्कूल चल सकता है? इस मुद्दे पर तहसीलदार

स्कूल शिक्षा मंत्री का जवाब सुनकर भड़के भूपेंद्र सिंह

स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए लिखित जवाब पर नाराजगी जताते हुए भूपेंद्र सिंह कहा "स्कूल शिक्षा मंत्री से मैं क्षमा चाहूंगा और एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं क्षेत्र का विधायक हूं और यदि अधिकारी यह लिखते हैं कि जनता में कोई नाराजगी नहीं है और यही बात मंत्री सदन में कहकर विधायक को सदन में अपमानित न किया जाए. क्योंकि इस जवाब से यह लगता है कि सदन में मैं झूठ बोल रहा हूं." पूर्व मंत्री ने कहा "जिस स्कूल को लेकर सवाल लगाया वह इतना बड़ा नहीं है उसे तो मैं 1 घंटे में ठीक कर सकता हूं, लेकिन इस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश में है. उसको लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए."

स्कूल शिक्षा मंत्री बोले- निजी स्कूलों के लिए बेहतर मैकेनिज्म तैयार

भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह के ध्यान आकर्षण पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा "प्रदेश में जो व्यवस्था स्कूल शिक्षा में चल रही है, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा. नियम और कानून से शिक्षण व्यवस्था बेहतर चलें, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है. निजी स्कूलों को लेकर एक एकड़ भूमि का प्रावधान किया गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो. प्रदेश के स्कूल कैंपस बेहतर हो साथ ही शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी हो, इसकी लगातार जांच के लिए मैकेनिज्म तैयार किया गया है."