उन्होंने साफ कहा कि कुछ अधिकारी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आदिवासियों ने सरदार पटेल अभ्यारण्य का जताया विरोध

शिवराज सिंह चौहान सीहोर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी ग्रामीण वहां पहुंचे और प्रस्तावित सरदार वल्लभभाई पटेल अभ्यारण्य का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह अभ्यारण्य हमारी पुरानी कृषि भूमि पर प्रस्तावित है, जिससे हजारों आदिवासी परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा।

‘मामा तुम्हारे साथ है’, शिवराज का आदिवासियों को आश्वासन

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मामा हमेशा आपके साथ है। कोई अन्याय नहीं होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि जो अधिकारी आदिवासियों की जमीन को अवैध बताकर कार्रवाई कर रहे हैं, वो सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वन भूमि को अतिक्रमण बताकर हटाया जा रहा

ग्रामीणों ने बताया कि 30-35 सालों से जिन जमीनों पर वे खेती कर रहे हैं, उन्हें अब वन विभाग की टीम नई अतिक्रमण भूमि बताकर खाली कराने की कोशिश कर रही है। ग्रामीणों की मांग है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उन्हें वैधता दी जाए और वन अधिकार पत्र शीघ्र बनाए जाएं।

वन अधिकार पत्र की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों को वन अधिकार पत्र मिल चुके हैं, जबकि अधिकांश आवेदकों को अब तक अधिकार पत्र नहीं दिए गए हैं। वनमित्र पोर्टल पर लंबित आवेदनों के शीघ्र निराकरण की भी मांग उठाई गई।

मुख्यमंत्री से होगी बात

शिवराज ने भरोसा दिलाया कि वे इस मामले को मुख्यमंत्री से उठाएंगे और वन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाइयों की जांच कराएंगे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, “वन विभाग वालों, दोबारा ऐसी गलती मत करना।”