भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर राजधानी के प्रमुख सरकारी कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति और समय पालन को लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। आज सुबह 10 बजे सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अधिकारियों ने वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन का दौरा कर सभी विभागों के उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की आवाजाही और उपस्थिति सुनिश्चित करें।

सूत्रों के अनुसार, सीएम के निर्देशानुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की मॉनिटरिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की जा रही है, जबकि उपस्थिति संबंधी संपूर्ण जानकारी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संकलित की जाएगी। इस दौरान कर्मचारियों के आने-जाने और अनधिकृत अनुपस्थिति पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

CM और मुख्य सचिव दौरे पर, फिर भी सख्ती

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन वर्तमान में भोपाल से बाहर दौरे पर हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपने सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश दिए हैं कि सभी संबंधित दफ्तरों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति, आने-जाने का समय और किसी भी अनाधिकृत अनुपस्थिति की जानकारी नियमित रूप से एकत्र की जाए।

सामान्य प्रशासन विभाग की टीमें तीनों भवनों में तैनात होकर अधिकारियों और कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। अधिकारियों की अनुपस्थिति या समय पालन में कोताही मिलने पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई का संदेश भी जारी किया गया है।

समय पालन पर मुख्यमंत्री का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जनकल्याणकारी योजनाओं और आम जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर समय पर उपस्थित रहें। समय पालन में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

पारदर्शी प्रशासन पर जोर

राज्य सरकार का मानना है कि जनता की सुविधा और पारदर्शी प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दिशा में अधिकारी-कर्मचारियों को पूर्ण जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम केवल हाजिरी की निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सरकारी कार्यों की दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अगले हफ्ते तक जीएडी की टीमों द्वारा संकलित उपस्थिति डेटा का मूल्यांकन किया जाएगा और समय पालन में कमी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह पहल राज्य सरकार की सख्त प्रशासनिक नीति और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश का हिस्सा है।

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