इंदौर में LPG सिलेंडर की कालाबाजारी पर सख्ती, जिला प्रशासन ने बनाया कंट्रोल रूम

इंदौर जिले में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत और संभावित कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा और गैस वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अब आम नागरिक गैस सिलेंडर से जुड़ी किसी भी समस्या, शिकायत या सुझाव के लिए निर्धारित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकेंगे।

कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की गई है। प्रशासन ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 0731-2993900 जारी किया है, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला प्रशासन का उद्देश्य घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और अवैध बिक्री या जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण रखना है।

जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू ने बताया कि जिले में गैस की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की अवैध बिक्री तथा कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

कंट्रोल रूम के संचालन के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम भी तैनात की गई है। इसमें सहायक आपूर्ति अधिकारी कल्पना परामानिक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सवेसिंह गामड़ और कंप्यूटर ऑपरेटर अंकित नागर, रोहित बर्मन, महेश जगताप तथा अब्दुल समद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह टीम प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर संबंधित विभागों के साथ समन्वय करते हुए उनका त्वरित निराकरण करेगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति और वितरण पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। यदि किसी एजेंसी या व्यक्ति द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री या कालाबाजारी की जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ता चाहें तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा वे कलेक्टोरेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 221 में कार्यालय समय के दौरान व्यक्तिगत रूप से भी अपनी समस्या या सुझाव दे सकते हैं।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें गैस सिलेंडर की उपलब्धता, कीमत या वितरण से जुड़ी कोई अनियमितता दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना दें। प्रशासन का मानना है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से गैस वितरण प्रणाली को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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