शीर्ष अदालत ने इस गंभीर मामले की जांच कर रही एसआईटी को विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय देने का आदेश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी।

सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान एसआईटी ने सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया जारी है। एसआईटी के अनुसार, अब तक 7 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। बयान के वीडियो विश्लेषण के लिए भोपाल स्थित फॉरेंसिक लैब भेजे गए थे, लेकिन तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण उन्हें वापस लौटा दिया गया है। वहीं, एक पत्रकार का मोबाइल सीएफएसएल भेजा गया है।

मंत्री के बयान, माफी और घटना से संबंधित वीडियो क्लिप तथा मीडिया रिपोर्ट्स की भी जांच की जा रही है। कोर्ट को दी गई जानकारी में बताया गया कि तीन आईपीएस अधिकारियों की टीम द्वारा 21 मई से जांच शुरू की गई है। भाषण की स्क्रिप्ट की भी जांच हो रही है और संबंधित मोबाइल डिवाइस जब्त कर लिए गए हैं।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर चल रही समानांतर सुनवाई को समाप्त किया जाए, क्योंकि एक ही मामले में दो अलग-अलग अदालतों में कार्यवाही नहीं चल सकती।

गौरतलब है कि मंत्री विजय शाह ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी सामने लाने वाली सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पूरे देश में राजनीतिक और सैन्य हलकों में प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। इस बयान के बाद उनके खिलाफ जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था।