मध्य प्रदेश के उज्जैन में 15 फरवरी से शुरू हुए व्यापार मेले में टैक्स छूट की प्रक्रिया तकनीकी कारणों से ठप पड़ गई है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के पोर्टल अपडेट न होने के कारण मेले में खरीदे गए वाहनों का टैक्स जमा नहीं हो पा रहा। परिणामस्वरूप, एक हजार से अधिक वाहन बिना टैक्स जमा हुए ही सड़कों पर चल रहे हैं। यह स्थिति वाहन खरीदारों और डीलरों दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई है।

मेले में बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंच रहे हैं और बिक्री सामान्य से अधिक बताई जा रही है, लेकिन टैक्स एंट्री रुकने से रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताएं अधूरी हैं। डीलरों ने बीमा प्रक्रिया पूरी कर दी है, परंतु टैक्स जमा न होने से आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही। डीलरों का कहना है कि यदि देरी जारी रही तो पेनाल्टी लगने का खतरा है।

इंदौर और आसपास के क्षेत्रों से आए कई वाहन खरीदार छूट का लाभ लेने पहुंचे थे। लेकिन तकनीकी अड़चन के कारण उन्हें वाहन लेने के बाद भी औपचारिकताएं पूरी होने का इंतजार करना पड़ रहा है। ऑटोमोबाइल कारोबारियों के अनुसार, यह समस्या पहली बार सामने आई है।

डीलरों के अनुमान के अनुसार मेले के शुरुआती तीन दिनों में लगभग एक हजार वाहन बिक चुके हैं। बीते वर्षों के आंकड़े भी बिक्री में लगातार वृद्धि दर्शाते हैं, जिससे इस बार रिकॉर्ड बिक्री की संभावना जताई जा रही है। हालांकि तकनीकी व्यवधान दूर न होने पर राजस्व और व्यापार दोनों प्रभावित हो सकते हैं।

ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मेलों में टैक्स छूट प्रमुख आकर्षण होती है। प्रक्रिया में देरी से उपभोक्ता विश्वास प्रभावित हो सकता है और बाजार की गति धीमी पड़ सकती है। प्रशासनिक स्तर पर सिस्टम सुधार और स्पष्ट दिशा-निर्देश आवश्यक बताए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह क्षेत्र में आयोजित यह आयोजन पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।

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