मध्यप्रदेश के धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरा जलाने को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस-प्रशासन ने आमजन और प्रभावी लोगों को समझाया है. भोपाल से पीथमपुर पहुंचे यूनियन कार्बाइड के कचरे का यहां निपटान होना है. हाईकोर्ट की निगरानी में हो रहे कचरे के निष्पादन के लिए सरकार ने कोर्ट के सामने वस्तुस्थिति रखी थी और आज हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. 

शासन को भेजी रिपोर्ट में ये बात

यूनियन कार्बाइड के 337 मीट्रिक टन कचरे को पीथमपुर में नष्ट करने के सरकार के फैसले का बीते दिनों काफी विरोध हुआ था. जनवरी 2025 में कचरा पीथमपुर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया था. इसके बाद कचरा जलाना तो दूर, कंटेनरों से बाहर ही नहीं निकाला गया था. 13 फरवरी को कचरे से भरे कंटेनर अनलोड किए गए थे. धार की कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने शासन को जो रिपोर्ट भेजी है, उसके मुताबिक क्षेत्र में स्थिति अभी सामान्य है और विभिन्न माध्यमों से पीथमपुर के प्रभावी लोगों और आमजन को वस्तुस्थिति समझाई गई है.

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में छह सप्ताह में सरकार से वस्तुस्थिति के संबंध में जवाब मांगा था और यह अवधि आज, 18 फरवरी को पूरी हो रही है. इस बीच, पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों और प्रभावी जनों के साथ बैठक कर वैज्ञानिक तरीके से बताया है कि कचरा जलाने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी.