"अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार पूरी तरह समर्पित : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव"

Bhopal, MP

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शासन योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नए नवाचारों और जनसुझावों के प्रति सदैव संवेदनशील है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह बात पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री  फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर पहुँची अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए गठित केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों से चर्चा के दौरान कही।

केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कुलस्ते ने बताया कि समिति द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की मैदानी समीक्षा की जा रही है। इसका उद्देश्य इन योजनाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि लाभ सीधे पात्र समुदायों तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि समिति प्रदेश में स्थानीय समुदायों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन कर रही है।

 कुलस्ते ने बताया कि समिति कर्मचारियों के सेवा प्रतिनिधित्व, कल्याणकारी कार्यक्रमों की गुणवत्ता और कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति पर भी रिपोर्ट तैयार कर रही है। यह रिपोर्ट आगामी संसद सत्र में प्रस्तुत की जाएगी।

 

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06 Nov 2025 By दैनिक जागरण

"अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार पूरी तरह समर्पित : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव"

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह बात पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री  फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर पहुँची अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए गठित केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों से चर्चा के दौरान कही।

केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कुलस्ते ने बताया कि समिति द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की मैदानी समीक्षा की जा रही है। इसका उद्देश्य इन योजनाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाना तथा यह सुनिश्चित करना है कि लाभ सीधे पात्र समुदायों तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि समिति प्रदेश में स्थानीय समुदायों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन कर रही है।

 कुलस्ते ने बताया कि समिति कर्मचारियों के सेवा प्रतिनिधित्व, कल्याणकारी कार्यक्रमों की गुणवत्ता और कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति पर भी रिपोर्ट तैयार कर रही है। यह रिपोर्ट आगामी संसद सत्र में प्रस्तुत की जाएगी।

 

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