मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव की सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तय किया है।

एमपी विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन डॉ मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ। सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ का बजट पेश किया है। जो 78 हजार 902 करोड़ घाटे का बजट है। इस बजट में प्रदेश सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की है। वहीं प्रदेश के करदाताओं को भी बड़ी राहत मिली है।

डॉ मोहन सरकार ने इस बार भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया है और न ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश का बजट गणतंत्र को समर्पित है।भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरा होने पर प्रथम बजट है। 2047 तक मप्र का बजट 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाना है। प्रति व्यक्ति आय 22 लाख 35 हजार पहुंचाने का लक्ष्य है।

एमपी बजट की बड़ी बातें…

• प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया।
• लाडली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ेगी। अटल पेंशन योजना से जोड़ी जाएंगी। लाडली योजना के लिए 18679 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
• 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
• प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी।
• प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा।
• मुख्यमंत्री किसान सहायता के लिए 5220 करोड़ का प्रावधान।
• सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम खोला जाएगा।